डिसेंबर उजाडला तरी हाताला काम नसल्याने कुटुंबाचा चरितार्थ चालवायचा कसा, या विवंचनेतून शेकडो आदिवासी कुटुंबांनी मोलमजुरीसाठी इतर गावे, शहरांचा रस्ता धरला आहे. परिणामी त्यांच्या वस्तीच्या वाड्या वयोवृद्ध आणि किरकोळ अपवाद वगळल्यास ओस पडू लागल्याचे चित्र सध्या आदिवासी बहुल सुधागड तालुक्यात दिसत आहे. हे आदिवासी कोल्हापूर, सोलापूरप्रमाणे कर्नाटक आणि इतर राज्यांकडे निघाल्याची माहिती आहे.
स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने सरकारकडून रोजगार हमी कायदा करण्यात आला आहे. परंतु स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आदिवासींना वाली उरलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पाचवीला पुजलेली बेरोजगारी, तसेच निरक्षरता, कुपोषण अद्याप कायम आहे. हाताला कायमस्वरुपी रोजगार मिळावा याबाबत कोणतीच ठोस कार्यवाही होत नाही. आम्हाला कुणी वाली राहिलेला नाही, अशी त्यांची भावना झाली आहे.
सण आला की स्थलांतरित झालेले अनेक जण पुन्हा गावात येतात. सण संपला की पुन्हा रोजगारासाठी शहराचा रस्ता धरतात. यात काहींना शक्य नसल्यास आपली लहान मुलेबाळे वृद्धांच्या भरवशावर मागे सोडावी लागतात. शासनाच्या मनरेगा योजनेत मागेल त्याला कामही मिळत नाही आणि 15 दिवसांत दामही मिळत नाही. उलट काम नको, बेकार भत्ता घ्या, असा सल्ला दिला जातो. येथील आदिवासींच्या या अठरा विश्व दारिद्य्राची माहिती झाल्याने इतर जिल्ह्यांसह पर राज्यातील व्यापारी येथे येऊन आदिवासींना खर्चाला पैसे देऊन त्यांना कोळसा भट्टी किंवा इतर कामासाठी घेऊन जातात. सध्या मजुरीसाठी स्थलांतरीत होणारे आदिवासी ठिकठिकाणी नजरेस पडू लागले आहेत. यामुळे आदिवासींची मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
रायगड जिल्ह्यात आदिवासी बहुल तालुक्यातील स्थलांतर वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ते थांबविण्याचे शासनाचे प्रयत्न हा फक्त दिखाऊपणा आहे. याबाबत योग्य नियोजन आणि स्थानिक ठिकाणी कायमस्वरुपी रोजगार, योग्य आणि वेळेत मजुरी दिली तरच स्थलांतर थांबू शकते. स्थलांतरितांची आकडेवारी समोर येण्याची गरज आहे.
-प्रकाश पालकर, कार्याध्यक्ष, सुधागड वंचित सामाजिक विकास संस्था
