Monday, January 11, 2021
27 C
Mumbai
घर ताज्या घडामोडी जेएनपीटीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही; मनसेचा इशारा

जेएनपीटीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही; मनसेचा इशारा

जेएनपीटीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, असा इशारा मनसेकडून देण्यात आला आहे.

Related Story

- Advertisement -

जेएनपीटी बंदर तोट्यात जाण्यामागे केंद्र सरकार आणि बंदर प्रशासन कारणीभूत ठरत आहे. ३५ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न निकाली निघेपर्यंत बंदराचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जेएनपीटी प्रशासनाला दिला आहे. ‘कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खाजगीकरण होऊ देणार नाही आणि जर तसं करायचा प्रयत्न कोणत्याही खाजगी कंपनीने केला तर जी खाजगी कंपनी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टचे काम घेईल त्या खाजगी कंपनीला महाराष्ट्रात काम करुन देणार नाही’, अशी ताकीद मनसेकडून देण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण नाविक सेनेचे अध्यक्ष सचिन गोळे यांनी जेएनपीटी प्रशासनाला दिले आहे.

स्थानिक भूमिपुत्रांवर बेकारीची कुऱ्हाड

‘केंद्र सरकारने आजपर्यंत देशामध्ये विविध ठिकाणी बळजबरीने सरकारी बँक, विमानतळे अशा विविध ठिकाणी खाजगीकरण केले आहे. एवढे कमी म्हणून कि काय महाराष्ट्रातले अतिशय महत्वाचे असलेले जेएनपीटी बंदर खाजगीकरण करण्याचा प्रस्तावाला मान्यता दिली. याचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध व्यक्त करतो. महाराष्ट्रामध्ये जे महत्वाचे राज्य सरकारचे आणि केंद्र सरकारचे प्रकल्प आहेत ते खूप कमी प्रमाणात आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील जे उद्योग धंदे आहेत त्यावर याआधीच परप्रांतिय कामगारांनी हिरावले आहेत. त्यात आता जेएनपीटी मध्ये काम करणारे जे स्थानिक भूमिपुत्र आहेत ते या ठिकाणी नोकरी धंदे करत होते. या खाजगीकरणामुळे सर्व स्थानिक भूमिपुत्रांवर बेकारीची कुऱ्हाड पडणार आहे. यामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरी आणि धंदे दिले जातील. यावरती आधारीत त्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी घेण्यात आल्या. ऐवढे वर्षे झाल्यानंतर आता जर खाजगीकरण केले तर खाजगी ठेकेदार या सर्व गोष्टींचे अधिकार स्थानिक भूमिपूत्राचे हिरावतील आणि हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे कधीच होऊ देणार नाही. म्हणून यासर्व गोष्टीला आमचा परखड विरोध आहे.

…अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू

- Advertisement -

‘जमीनी घेताना स्थानिकांना रोजगार मिळतील आणि त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल, असे लेखी लिहून देऊन जमीनी हस्तांतरीत केल्या आणि आता जर खाजगीकरण केले तर शासनाच्या निर्णयालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. तरी त्वरीत खाजगी करणारा प्रस्ताव रद्द करावा. स्थानिक भूमिपुत्राला त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, असे न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मार्फेत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होईल त्याला सर्वस्वी जेएनपीटी प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी’,अशी ताकिद वजा इशारा देण्यात आला आहे.


हेही वाचा – मुंबई-पुण्यात पुढील तीन दिवस पाऊस


- Advertisement -

 

- Advertisement -