राज्यात ठिकठिकाणी उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारती आणि अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. यामुळे ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत राज्यात उभ्या राहिलेल्या बेकायदीशीर इमारतींना नियमित करण्याचा राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना कोर्टाच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे. नवी मुंबईतील दिखा, एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवर शंबरपेक्षा अधिक बेकायदा इमारती उभ्या आहेत. या इमारतींना कोणतेही सरंक्षण मिळणार नसून सदर बांधकामे पाडण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
उल्हासनगरात बेकायदा बांधकामांना लोकप्रतिनिधींचा आशिर्वाद
बेकायदा बांधकामांना अभय देण्यासाठी राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती केली होती. या कायद्यात नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२ (अ) हे घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले आहे. नवी मुंबईत जी बांधकामे उभी राहिली आहेत, ती विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीला डावलून उभी राहिली असतील तर त्याला राज्य सरकारने अभय देऊ नये, असा आदेशच हायकोर्टाने दिला आहे.
हे वाचा – नैनाच्या माध्यमातून तिसर्‍या मुंबईची वाटचाल
