राज्यात महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. भाजप आता विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडताना दिसेल. दरम्यान आज माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांची माहिती लपविल्याने फडणवीस यांना हे समन्स बजावण्यात आले आहे. नागपूर पोलिसांच्या पथकाने हे समन्स फडणवीस यांना दिले आहे. पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी याबाबतची माहिती दिली.
काय आहे प्रकरण?
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतःवर चालवलेल्या दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी याचिका कर्त्याने दावा केला की, देवेंद्र फडणवीस यांनी गुन्ह्यांची माहिती लपवून लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२५ अ चे उल्लंघन केले. दरम्यान या प्रकरणी, खालच्या न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी कोणताही दावा दाखल केला जाऊ शकत नाही. यावेळी याचिकाकर्त्याने बाजू मांडताना म्हटले की, उमेदवाराने सर्व फौजदारी खटल्यांबद्दल माहिती देणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे.
या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे
याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. ते म्हणाले की, “पहिले प्रकरण बदनामीचे असून त्याप्रकरणी हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. तर दुसरी घटना झोपडपट्टी मालमत्तेवरील कराबाबत आहे. ही दोन्ही प्रकरणे लोकहिताची होती. त्यामध्ये वैयक्तिक स्वारस्य नव्हते. नंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधला आणि १ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि या प्रकरणात फडणवीस यांना खटला चालवण्याचे आदेश दिले.
