शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च थांबवण्यासाठी गिरीश महाजन नाशिकला रवाना

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यामुळे हतबल झालेले शेतकरी पुन्हा एकदा लॉग मार्च काढून विधानभवनवर धडकणार आहेत. मात्र, पोलिसांनी या लाँग मार्चला परवानगी दिलेली नाही.

Nashik
police not allow to farmer long morcha
हतबल शेतकऱ्यांना विधानभवनवर येण्यास पोलिसांचा मज्जाव

शेतकऱ्यांकडून पुन्हा एकदा नाशिक ते मुंबई असा लाँग मार्च काढण्यात आला आहे. हा लाँग मार्च आजपासून सुरु झाला आहे आणि २७ फेब्रुवारीला विधानसभेवर धडकणार आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा लाँग मार्च काढला आहे. दरम्यान, या लाँग मार्चला थांबवण्यासाठी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन मुंबईहून नाशिकला रवाना झाले आहेत. शेतकऱ्यांची समजूत घालवण्यासाठी ते नाशिकला निघाले आहेत. गेल्यावर्षीदेखील गिरीश महाजन यांनी मध्यस्ती करत शेतकऱ्यांची समजूत घातली होती. परंतु, सरकारकडून आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा लाँग मार्च काढला आहे.

हतबल शेतकऱ्यांना विधानभवनवर येण्यास पोलिसांचा मज्जाव

गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई असा लाँग मार्च काढला होता. त्यावेळी सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, या आश्वासनांची पूर्तता अध्यापही न झाल्यामुळे नैराश्यात गेलेल्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा लाँग मार्च काढण्याचे ठरवले आहे. हा लाँग मार्च आजपासून सुरु होणार आहे. यामध्ये ४० हजार शेतकरी सहभागी होणार असून २७ फेब्रुवारीला विधानसभेवर धडणार आहे. परंतु, पोलिसांनी या लाँग मार्चची परवानगी नाकारली आहे. पोलिसांनी मुंबई-नाका येथे धरणे-आंदोलन करायला परवानगी दिली आहे. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत हा लाँग मार्च निघणारच असा पवित्रा किसान महासभेने घेतला आहे. पोलीस स्थानबद्द करतील या भीतीने किसान सभेचे प्रमुख नेते भूमिगत झाले आहेत. ऐन वेळी गनिमी काव्याने मुंबई नाका परिसरात येण्याचा या नेत्यांचा प्रयत्न असणार आहे.

काय आहेत किसान मोर्चाच्या मागण्या

  • महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे यासाठी नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळसह अरबी समुद्राकडे वाहणाऱ्या या सर्व नद्यांचे पाणी अडवून ते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना द्या. असे करताना स्थानिक शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, गावे बुडणार नाहीत याची संपूर्ण काळजी घ्या. या योजनेचा येथील स्थानिक शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी पाणी राखीव ठेवा. या पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क असल्याने ते गुजरातला देण्याचे कारस्थान ताबडतोब बंद करा.
  •  दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना एकरी किमान ४० हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई द्या, वीजबिल माफ करा, पिण्याचे पाणी, चारा, अन्न, रोजगार, व आरोग्य सुविधा द्या, मागेल त्याला किमान प्रतिदिन ३००/- रुपये प्रमाणे रोजगार हमीचे काम द्या, दुष्काळ निवारण व निर्मूलनासाठी विविध समित्यांनी सुचविलेल्या शिफारशींची कालबद्ध अंमलबजावणी करा. दुष्काळाबाबतच्या केंद्रीय संहितेतील चुकीचे निकष बदला, पीक विमा योजना शेतकरी हिताची करा, जल वितरण व्यवस्थेचे दुरुस्तीकरण व आधुनिकीकरण करा. विद्यार्थ्यांची सर्व प्रकारची फी माफ करा.
  • वनाधिकार कायदा २०००६च्या तरतुदींचा पुरावे सादर करण्याबाबत चुकीचा अर्थ लावून वनजमीन कसणाऱ्यांना अपात्र ठरवणे थांबवा, कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणतेही दोन पुरावे सादर करणाऱ्या दावेदारांचे दावे पात्र करा, कसत असलेली संपूर्ण जमीन कसणाऱ्यांच्या नावाने मुख्य कब्जेदार सदरी लावा. बिगर-आदिवासींसाठी तीन पिढ्या वनात रहिवासी असल्याबाबतच्या पुराव्याचा योग्य अर्थ लावून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करा.
  • सर्व कष्टकरी व संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी करा.
  • देवस्थान इनाम वर्ग-३, गायरान, बेनामी जमिनी, वरकस, आकारीपड जमिनी कसणाऱ्याच्या नावे करा.
  • निराधार योजनांचा गरजू व्यक्तींना तत्काळ लाभ द्या, मानधनात वाढ करून मानधन किमान ३०००/- रुपये करा.
  • जीर्ण झालेल्या शिधापत्रिका बदलून द्या. संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करा, सर्व शिधापत्रिका धारकांना अंत्योदय दराने रेशन द्या, हाताचे ठसे उमटत नाहीत अशा श्रमिकांना रेशन नाकारणे तत्काळ बंद करा.
  • विकास कामांच्या बहाण्याने बुलेट ट्रेन व एक्सप्रेस/ समृद्धी हायवेच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा.
  • राज्यमार्गाच्या जमिनीचे शेतकऱ्यांकडून रास्त मोबदल्यासह अधिग्रहण न करता जमिनी परस्पर महामार्गासाठी वर्ग करणे थांबवा, शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ प्रमाणे चालू बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला द्या.
  • सातबारा संगणकीकरण करताना पीक पाहणीच्या नोंदीसह आजवर उताऱ्यांवर असलेल्या सर्व नोंदींची नोंद संगणीकृत उताऱ्यावर येईल याची संपूर्ण दक्षता घ्या.
  • परभणी तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१७ची पीक विमा भरपाई दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे गंगाखेड तालुक्यातील निकषाच्या धर्तीवर तत्काळ द्या.
  • शेतकरी आंदोलनात वेळोवेळी झालेल्या पोलीस केसेस त्वरित मागे घ्या. – पॉलीहाऊस व शेडनेट धारकांचे संपूर्ण कर्ज रद्द करून या शेतकऱ्यांच्या विमा, बाजारभाव, व्यापार संरक्षण आदी समस्या सोडविण्यासाठी विशेष धोरण घ्या.
  • ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या एफ. आर. पी. चे पैसे कायद्याप्रमाणे ऊस तुटून गेल्यावर १४ दिवसांच्या आत मिळतील यासाठी कठोर पावले उचला.
  • नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च २०१८च्या वेळी किसान सभेबरोबर झालेल्या चर्चेत मान्य केलेल्या सर्व मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करा.

‘सरकारच्या दडपशाहीच्या मोहिमेचा तीव्र निषेध!’

डॉ. अजित नवले यांच्याविरुद्ध सरकार आणि पोलिसांनी गेले सात दिवस उगारलेल्या दडपशाहीच्या हत्याराचा अखिल भारतीय किसान सभा जळजळीत निषेध करीत आहे. तसेच आज सकाळपासून ठाणे-पालघर जिल्ह्यातून नाशिकला येणाऱ्या हजारों शेतकऱ्यांना पोलिसांनी जव्हार, डहाणू, कासा, धुंदलवादी, विक्रमगड अशा ठिकाणी अडवले. दोन तास लोकांनी खूप संघर्ष केल्यावर आता हळूहळू काही वाहनांना पोलिसांना सोडावे लागले. अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनाही पोलीस गेले काही दिवस प्रचंड त्रास देत आहेत. या दडपशाही बद्दलही सरकार आणि पोलिसांचा अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे तीव्र निषेध! अशा भ्याड पावलांमधून शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्च मुळे भाजप-प्रणित राज्य सरकारचे धाबे किती दणाणले आहे हेच देशाच्या जनतेसमोर स्पष्ट झाले आहे.
– डॉ. अशोक ढवळे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here