जिल्हा परिषदेचा शुक्रवारी मार्चएण्ड!

आर्थिक व्यवहार थांबतील; त्यानंतर करोनाच्या कामांनाच प्राधान्य

Nashik
ZP new building tender process stop due to technical issues
तांत्रिक मंजूरीत अडकली जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत

नाशिक : आर्थिक वर्षातील शेवटच्या म्हणजेच मार्च महिन्यात कामांची अंतिम बिले मंजूर करुन कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याची पंरपरा यंदा करोनामुळे खंडीत झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मार्चएण्ड हा दि. 27 मार्च रोजी संपणार असून, त्यानंतर फक्त करोनाशी संबंधित कामे करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ठेकेदारांमध्ये अत्यंत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

देशात 14 एप्रिलपर्यंत ब्लॅकडाऊन लागू झाल्यामुळे एकाही नागरीकास घराबाहेर पडता येणार नाही. मात्र, अत्यावश्यक सेवा सुरुच राहणार आहेत. यात जिल्हा परिषदेतील पाच टक्के कर्मचारी कार्यरत राहतील. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजासोबतच मार्चअखेरची कामेही प्रभावीत झाली आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चअखेरची मुदत वाढवून देण्याची मागणी होत असताना वित्त विभागाने केवळ 27 मार्चपर्यंत देयके स्विकारण्याचे आदेश दिले आहेत. कोषागार विभागाचे कामकाजाचे नियमन करण्याच्यादृष्टीने लेखा कार्यालयातून चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडीत देयके, स्विकृती केवळ शुक्रवार (दि.27) पर्यंत चालू ठेवली आहे. त्यानंतर केवळ करोनाशी निगडीत कामे केली जातील. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ठेकेदारांमध्ये कामांच्या अंतिम देयकाविषयी भिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे वित्त व मुख्य लेखाधिकारी महेश बच्छाव यांनी अशा स्वरुपाचे आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नसल्याचे दोन दिवसांपूर्वी सांगितले. मात्र, मार्चअखेर हा वेळेपूर्वीच संपणार असल्याचे त्यांनीही मान्य केले आहे. त्यामुळे पाईपलाईनमध्ये असलेली कोट्यावधी रुपयांची कामे मंजूर होणार की नाही याविषयी भिती निर्माण झाल्याचे दिसून येते.
&.
‘तो’ संदेश खोटा
2019-20 या आर्थिक वर्षातील कामे 30 जूनपर्यंत केली जाणार असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर फरत आहेत. मात्र, अशा स्वरुपाची कोणतिही मुदतवाढ दिली जाणार नसून 31 मार्च रोजी मार्चएण्ड होणार आहे. त्यादृष्टीने वित्त विभागातील सर्व सह, उपसचिव, अधिनस्त कर्मचार्‍यांनी 30 व 31 मार्च रोजी कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी दिले आहेत.
&.
जिल्हा परिषदेत येण्यास बंदी
सर्वसामान्य नागरीकांसह ठेकेदारांनाही जिल्हा परिषदेत येण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे अंतिम देयके सादर करण्याची संधीच अनेकांना मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत मार्चएण्ड झाला तर लाखो रुपयांचे नुकसान होईल, अशी प्रतिक्रिया मजूर संघाचे माजी उपाध्यक्ष शशिकांत आव्हाड यांनी व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here