राज्य सरकारने सुक्ष्म व लघु निर्मिती उद्योगांच्या उभारणीसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती अभियान जाहीर केले आहे. या अभियानातून पुढील पाच वर्षांत एक लाख प्रकल्पांची स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उद्योगांची उभारणी करणार्‍यांना १० ते ३५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या उद्योगांमधून रोजगार वाढावी, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश भामरे यांनी दिली.
सध्या देशात व राज्यात बेरोजगार हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. यामुळे महाराष्ट्र उद्योग धोरणानुसार राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमानुसार सुक्ष्म व लघु उत्पादन निर्मिती प्रकल्प टाकण्यासाठी ५० लाख व सेवा उद्योगासाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी सरकारतर्फे १५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यात पुढील पाच वर्षांमध्ये असे १ लाख प्रकल्प उभारून त्या माध्यमातून किमान १० लाख रोजगार उपलब्ध करण्याचा उद्देश आहे. या कार्यक्रमात १८ ते ४५ वयोगटातील उत्पन्नाचे कुठलेही साधन नसलेले कुणीही स्त्री, पुरुष सहभागी होऊ शकतात.
अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी वयाची अट शिथील आहे. भागिदारी संस्था, बचत गट यांनाही या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे. या योजनेतून १० लाखांवरील प्रकल्प सुरू करण्यासाठी किमान शिक्षक ७ वी उत्तीर्ण व २५ लाखांवरील प्रकल्पासाठी १० वी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी राज्याच्या उद्योग संचलनालयाकडे असून जिल्हास्तरावरील प्रकल्प छाननी समितीचे अध्यक्ष जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक असणार आहे.
असे मिळणार अनुदान
अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांना शहरी भागातील प्रकल्पासाठी २५ टक्के व ग्रामीण भागातील प्रकल्पांसाठी ३५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. उर्वरीत घटकांसाठी शहरी भागात १५ टक्के व ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
अधिकाधिक बेरोजगार तरुण-तरुणींनी लाभ घ्यावा
राज्य सरकारच्या या नवीन योजनेसाठी अधिकाधिक बेरोजगार तरुण-तरुणींनी लाभ घ्यावा. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत यासाठी सर्व प्रकारचे सहाय्य उपलब्ध आहे. – सतीश भामरे, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र
