रेन वॉटर हार्वेस्टिंग न करणार्‍या संस्थांना पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड करावा असा आदेश दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने काढला आहे. या आदेशानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था आतापासूनच करण्याची मागणी गोदावरी प्रदूषण प्रकरणातील याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त व निरीकडे केली आहे.
सर्व खासगी शाळा तसेच महाविद्यालयांनी दोन महिन्यांत स्वखर्चातून पावसाच्या पाण्याची साठवण करण्याची यंत्रणा (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली) बसवून घेण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आाहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी हे निर्देश दिले आहेत. जर या आदेशाची निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी करण्यास एखादी संस्था, महाविद्यालय अथवा शाळा असमर्थ ठरली तर त्यांना पर्यावरणाचे नुकसान केल्याबाबत ५ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. लवादाने हे निर्देश महेश चंद्र सक्सेना यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिले आहेत. लवादाने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती शाळा, संस्थांना ही प्रणाली बसवण्याची परवागनी देईल तसेच नंतर याबाबत तपासणी करील. तपासणी करणार्‍या समितीमध्ये दिल्ली जल मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह, दिल्ली सरकारचे अधिकारी, शिक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी, प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत. ही समिती एका महिन्यातून दोन वेळा बैठक घेईल आणि शाळा – महाविद्यालयांकडून आलेल्या अर्जावर काम करील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
दिल्ली शिक्षण मंडळाचे संचालक आणि दिल्ली जल मंडळाने याबाबतची नोटीस सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना तीन दिवसांमध्ये पाठवावी, असे खंडपीठाने निर्देश देताना म्हटले आहे. जर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली वेळेत बसविणे काही संस्थांना शक्य होत नसेल तर संस्थेने एका आठवडयात समितीसमोर सादर व्हायला हवे. त्यानंतर समिती संबंधित ठिकाणाची पाहणी करील. समितीने पाहणी केल्यानंतर खरोखरच जर ही प्रणाली बसविणे शक्य नसेल तरच समिती सवलत प्रमाणपत्र देईल, असेही खंडपीठाने सांगितले. निरीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ज्या शाळा आणि महाविद्यालयांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केलेली नाही. त्यांनी दोन महिन्यांच्या आत ही व्यवस्था करुन ठेवणे गरजेचे आहे.
भूजल पातळी वाढण्यास मदत
नाशिक जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात असलेले कारखाने, दवाखाने, शैक्षणिक संस्था व इतर सर्व संस्थांना पावसाळ्यापूर्वी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करावे. विभागीय आयुक्त तसेच महापालिका आयुक्तांनी आताच तसे निर्देश दिलेत, तर यावर्षीच्या येणार्‍या पावसाळ्यात भुजलची पातळी वाढण्यास मदत होईल आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणीदेखील होईल. – राजेश पंडित, याचिकाकर्ते, उच्च न्यायालय
