विनापरवानगी होर्डिंग लावणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असताना आणि तशी तरतूद कायद्यातही असताना नियमाप्रमाणे कर्तव्य बजावणारे पूर्व विभागाचे अधिकारी रवींद्र धारणकर यांना तडकाफडकी निलंबीत करुन महापौरांनी वाद ओढावून घेतला आहे. केवळ भाजपच्या नगरसेवकांना अभय देण्यापोटी ही एकतर्फी कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेतील सत्ता म्हणजे जणू आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या अविर्भावात सभागृहात महापौरांनी हा निर्णय दिला. महापौरांची ही कृती न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचे विधीज्ञांचे म्हणणे आहे.
रमजान ईदच्या शुभेच्छा देणारे होर्डिंग विनापरवानगी लावल्याप्रकरणी भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक सतीश कुलकर्णी, चंद्रकांत खोडे, रुपाली निकुळे आणि शाहीन मिर्झा यांच्यावर धारणकर यांनी काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच ही कारवाई करण्यात आली आहे. शिवाय गृह खात्यानेही अनधिकृत होर्डिंग्ज लावणार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा अध्यादेश काही वर्षांपूर्वी जारी केला. इतकेच नाही तर सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा १९९५ नुसारदेखील विनापरवाना होर्डिंग लावणार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्याच अनुषंगाने धारणकर यांनी काही दिवसांपूर्वी कारवाई केली. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी शहराचे जावई असल्याच्या अर्विभावात नियमभंग करणार्‍यांना अभय देतानाच कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकार्‍याला अपमानास्पद पध्दतीने सभागृहाबाहेर काढत निलंबित केले. ईदच्या शुभेच्छा देणारे होर्डिंग आपण लावलेच नव्हते, असा दावा करणार्‍या नगरसेवकांच्या बोलण्यात तथ्यही असेल, परंतु या प्रकरणाची दुसरी बाजू धारणकर यांना सभागृहात बोलू दिले असते तर पुढे आली असती. मात्र दुसरी बाजू पुढे येऊच न देण्याची काळजी सदस्यांसह महापौरांनीही घेतली.
विशेष म्हणजे प्रत्येक छोट्या-मोठ्या बाबतीत अधिकार्‍यांना ‘बोलते करण्याचे’ कौशल्य अवगत असलेल्या पदाधिकार्‍यांनी धारणकरांनी बोलू नये म्हणून प्रयत्न केले. त्यामुळे महापौरांची कारवाई ही केवळ आपल्या लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठीच होती हे स्पष्ट झाले आहे.
आयुक्तांचीही कातडी बचाव भूमिका
एकीकडे महापौरांनी धारणकरांच्या बाबतीत एकतर्फी निर्णय घेतला असताना त्यावर आक्षेप न घेणारे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भूमिकाही अन्यायकारक अशीच आहे. प्रशासनप्रमुख म्हणून त्यांनी आपल्या अधिकार्‍यांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे. विशेषत: ज्यावेळी नियमबाह्य कारवाई होते, त्यावेळी अधिकार्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याचे कर्तव्य आयुक्तांचे आहे. मात्र या कर्तव्यात कसूर करीत ‘कारवाई करताना आपली परवानगीच घेण्यात आली नाही,’ असे वक्तव्य करुन आयुक्तांनी कातडी बचाव भूमिका घेतली आहे. ‘मी वाचलो पाहिजे, बाकीचे गेले तरी चालतील’, अशी आयुक्तांची भूमिका त्यांच्या पदाच्या लौकीकाला छेद दाणारी असल्याचेही बोलले जात आहे. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे अन्य अधिकारी कठोर कारवाई करण्यास पुढे धजावणारच नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
