लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्तीचे आदेश देऊनही प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिलेल्या कर्मचार्‍यांना फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक उपजिल्हाधिकारी अरूण आनंदकर यांनी दिली. मतदानाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडावी यासाठी जिल्हाभरातील सुमारे २५ हजार अधिकारी व कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाचा पहीला टप्पा आज पूर्ण झाला.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघात २९ एप्रिल रोजी चौथ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. याकरीता जिल्हयातील ४,७२० मतदान केंद्रासाठी २९ हजार ८९५ अधिकारी, कर्मचारयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचारयांचे पहील्या टप्प्यातील प्रशिक्षण आज घेण्यात आले. मतदानासाठी ईव्हीएमचा वापर केला जातो. यावर्षी पहिल्यांदाच व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जाणार आहे. ही सर्व उपकरणे व्यवस्थित हाताळता यावी, त्याचबरोबर निवडणूक विभागाच्या नियमानुसार मतदान व्हावे, यासाठी निवडणूक विभागाचे नियम त्यांना माहित असणे आवश्यक आहे. मतदानादरम्यान निवडणूक योग्य पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी कर्मचार्‍यांनाच पार पाडावी लागते. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामावर नियुक्त झालेल्या प्रत्येक कर्मचार्‍याला प्रशिक्षण देणे आवश्यक राहते. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी या कर्मचारयांना मार्गदर्शन केले. यंदा निवडणुक प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे यंदाच्या निवडणूकित अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठया प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. यात व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर, सोशल मिडीया, सी विजील अ‍ॅप, वेबकास्टिंग, जीपीएस प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उपयोगिता याबाबत यावेळी माहीती देण्यात आली. यावेळच्या निवडणुकीत मतदान प्रक्रिया राबवताना व्हीव्हीपॅट नवीन मशीन समाविष्ट करण्यात आले असून, यामुळे मतदाराला मतदानाची खात्री पटणार आहे. या मशीनसंदर्भात कर्मचारयांना मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रत्यक्ष मशीन हाताळून प्रात्यक्षिकाद्वारेमशीनची कार्यप्रणाली समजून देण्यात आली. परंतु अनेक कर्मचारयांनी या प्रशिक्षणाला दांडी मारली. अशा दांडीबहाददर कर्मचारयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून समाधानकारक खुलासा न दिल्यास त्यांच्यावर बडतर्फीचीही कारवाई करण्याचा इशारा निवडणुक विभागाने दिला आहे.
निलंबन व सेवेतून बडतर्फी होऊ शकते
आज दिंडोरी आणि निफाड येथे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात आले होते. लोकसभा निवडणूक प्रशिक्षण वर्गासाठी अनुपस्थित राहणार्‍या व दांडी मारणार्‍या अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुद्ध लोक प्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ व भारतीय दंड संहिता १८६० मधील तरतुदी नुसार नजीकच्या पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येणार. सदर गुन्ह्यामध्ये अपराध सिद्धीनंतर सश्रम कारावास, दंड अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.तसेच शासकीय नोकरी मध्ये असलेल्या लोक सेवकांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा(शिस्त व अपील), नियम १९७९ मधील नियमांनुसार निलंबन व सेवेतून बडतर्फी अशीही शिक्षा होऊ शकते. – अरुण आनंदकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी
