आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन भाजपने २५७ कोटी रुपयांचे रस्ते नव्याने करण्याचा घाट घातला खरा; परंतु तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरवत ही मंजूर कामे रद्द केली. सध्या रस्त्यांसाठी ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मंजुर निविदा लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केवळ २५ कोटींची कामे सुरु होतील असे चित्र आहे.
मागणी करूनही रस्त्यांसाठी निधी नाही
निवडणुकीपूर्वी शहरात कामांचा धडाका लावून मतदारांना आकर्षित करण्याची योजना भाजपने आखली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी मात्र अनावश्यक कामांना कात्री लावली. त्यात प्रामुख्याने २५७ कोटी खर्चाच्या रस्त्यांच्या कामाचा समावेश होता. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी काही प्रमाणात रस्त्यांसाठी निधीची तरतूद केली. परंतु नऊ महिन्यांत अनेकदा मागणी करुनही रस्त्याच्या कामांना प्राधान्य मिळाले नाही. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात प्रथम ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची बिकट अवस्थेची उद्योजकांनी वारंवार तक्रार केल्यानंतर या भागातील रस्त्यांसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद वाढविण्यात आली. अशा प्रकारे एकूण ९० कोटी रुपयांची तरतूद केले.
हेही वाचा – गोदावरीच्या आरतीत काँग्रेसचीही उडी
फक्त २५ कोटीच खर्च करता येणार
मात्र एवढं होऊन देखील प्रत्यक्षात काहीच रस्त्यांच्या कामासाठी निविदा मागवल्या. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत रस्त्यांसाठीची तरतूद खर्ची पडू शकली नाही. ९० कोटी रुपयांपैकी केवळ २० कोटी रुपयेच खर्ची पडले असून, चालू मार्च अखेर जास्तीत जास्त २५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने त्यादृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक मार्चमध्ये होण्याची शक्यता असून तत्पूर्वी केवळ २५ कोटींपर्यंतच खर्च करता येणार आहे.
