सिडको परिसरातील उभारण्यात येणार्‍या उड्डाण पुलांच्या कामास स्थगिती द्यावी असे महापौरांनी महापालिका आयुक्त यांना आदेशित केले आहे. परंतु, एकदा प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यास स्थगिती देण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही तर तो राज्य शासनास आहे. राज्यातील शिवसेनेची सत्ता असून ते जनतेबरोबर आहे. जनहिताच्या कामांना शिवसेनेने कधीच विरोध केलेला नाही. मात्र यामुळे भाजपाचा खरा चेहरा लोकांसमोर आला,असा घणाघाती आरोप शिवसेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केला.
सिडकोतील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असून वाहतुकीच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने तसेच अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी दिव्या ऍड लॅब ते सिटी सेंटर मॉल आणि मायकोसर्कलजवळ दोन उड्डाण पूल बांधण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी असा आग्रह आम्ही विद्यमान आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे धरला. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात हरकत नाही कारण ३५ कोटी व ४० कोटी दोन्ही अर्थसंकल्पीय तरतुदींची रक्कम मार्चअखेरपर्यंत खर्च होत नाही. तीन वर्षे काम चालणार असून टप्प्याटप्प्याने पैसे दिले जातील असा विचार आयुक्तांनी कदाचित केला असावा.
निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर मात्र श्रेय लाटण्यासाठी महापौर तसेच स्थानिक आमदार सीमा हिरे पुढे सरसावले. कोणत्याही गोष्टीचा पाठपुरावा केलेला नसतांना दुसर्‍यांच्या कामांचे श्रेय घेण्यासाठी त्यांनी थयथयाट केला दुसरीकडे आयुक्तांना काम रद्द करण्यास आदेशित केले त्यामुळे त्यांचे खरे रूप जनतेसमोर आले आहे,असेही बडगुजर यांनी नमूद केले.
