निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती जाहीर करणे निवडणूक आयोगाने अनिवार्य केले आहे. त्यासंदर्भात आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार उमेदवारांना प्रचारकाळात किमान तीन वेळा वृत्तपत्र आणि टीव्ही चॅनल्सच्या माध्यमातून संबंधित माहितीच्या जाहिराती प्रसिद्ध कराव्या लागतील. याशिवाय, राजकीय पक्षांनाही त्यांच्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयीची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावरून द्यावी लागणार आहे. तसे न करणार्‍या पक्षाची मान्यता काढून घेण्याचा किंवा स्थगित करण्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे.
उमेदवारांनी त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमांमधून जाहीर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. उमेदवाराबाबत मतदारांना निर्णय घेता यावा या उद्देशातून तो आदेश देण्यात आला. त्याला अनुसरून निवडणूक आयोगाने पाऊल उचलले आहे. आयोगाच्या आदेशामुळे उमेदवारांना दोषी ठरलेल्या प्रकरणांची आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती त्यांच्या पक्षांना द्यावी लागणार आहे. वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींची कात्रणे उमेदवारांना सादर करावी लागतील. पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या उमेदवारांची संख्या नमूद करावी लागेल. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणार्‍या उमेदवारांना त्याविषयीचा उल्लेख करावा लागेल. त्यासाठी उमेदवारांना यापुढे सुधारित अर्ज क्रमांक २६ भरावा लागेल. या जाहिरातीचा खर्च हा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
उमेदवाराला काय करावे लागणार?
उमेदवारांना निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात देऊन भागणार नाही, तर ती माहिती जाहिरातीद्वारे द्यावी लागेल. अर्ज भरल्यापासून मतदान होईपर्यंत तीन वेळा द्यावी लागणार गुन्ह्यांची जाहिरात उमेदवाराला आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती पक्षालाही द्यावी लागणार राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक
