विधानसभा निवडणुकीला काही महिनेच शिल्लक असल्याने सत्ताधार्‍यांची विकासकामांसाठी लगीनघाई सुरू झाली असून प्रशासनाला हाताशी धरून अंदाजपत्रकात तरतूद असलेल्या कामांच्या थेट निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महासभेला फाटा देत हे निर्णय घेण्यात येणार असल्याने भविष्यात कायदेशीर अडचणीही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत बराच वेळ गेल्याने महापालिकेची अनेक विकास कामे रखडले आहेत. त्यानंतर लगेचच प्रभाग क्रमांक १० च्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली. या काळात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्यामुळे महासभाही तहकूब करण्यात आली होती. काही दिवसांनी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होईल. या निवडणुकीपर्यंत कामे न झाल्यास शहरी मतदारांचा निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो, ही बाब लक्षात आल्याने आता कामे मंजुरीसाठी वेगवेगळ्या शक्कल लढवण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने अंदाजपत्रक तरतूद असलेल्या कामांच्या थेट निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात महापौरांसह प्रमुख पदाधिकार्‍यांची आयुक्तांसमवेत भेट झाली. महापालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या बजेटचा ठराव महापौरांनी प्रशासनाला पाठवला आहे. आता प्रशासनाकडून नगरसेवक निधी आणि विभागनिहाय विकासकामांना झालेली तरतूद यानुसार विकासकामांना प्रारंभ करण्यात आला आहे.
ज्या विकासकामांसाठी तरतुदीपेक्षा जास्त प्राकलन खर्च आहे, असे प्रस्ताव महासभेत आणण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. आयुक्त गमे यांनी चालू आर्थिक वर्षाचे १८९३. ६४ कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक फेब्रुवारी महिन्यात सादर केल्यानंतर त्यात स्थायीकडून ८९ कोटींची वाढ करण्यात आली होती. त्यात महासभेने आणखी भर घालून महापौरांनी आपला ठराव प्रशासनास सादर केला आहे.
