तब्बल २८० कोटी रुपयांचे स्काडा मीटर खरेदी करण्यासाठी काढलेल्या निविदेतील परस्पर फेरबदल, कालिदास कलादालनाच्या बांधकामात ठेकेदारावर केलेली मेहरबानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थवील यांच्या कामकाजावरील नाराजी यासह अन्य अनेक कारणांमुळे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या तिघा संचालकांनी यंदाही कंपनीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. गेल्यावेळी बहिष्कार आंदोलनात सहभागी झालेले महापौर आणि उपमहापौर मात्र यंदाच्या बैठकीत उपस्थित राहिल्याने संचालकांमध्ये फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले.
संपूर्ण शहरात अचूक आणि अत्याधुनिक पद्धतीने जलमापन करण्यासाठी नाशिकस्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीकडून दोन लाख स्काडा मीटर खरेदी करण्यात येणार आहेत. दोन वेळा निविदेला मुदतवाढ दिल्यानंतर ज्यावेळी निविदा भरण्याची तीन दिवसांची मुदत होती, त्यावेळी निविदेत अनेक फेरबदल शुद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आल्याने हा वादाचा विषय ठरला होता. विशिष्ट कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून हे सर्व बदल करण्यात आल्याचा संशय कंपनीच्या संचालक असलेल्या महापालिका पदाधिकार्‍यांना होता. त्यामुळे कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार गेल्यानंतर त्यांनी आधी निविदेला स्थगिती दिली. नंतर ती निविदाच रद्द केली. त्यानंतर संचालकांच्या तक्रारींमुळे थवील यांची गच्छंती करण्याची वेळ आली असतानाच त्यांनी कंपनीची बदनामी होत असल्याचे निमित्त करून मीटर खरेदी प्रकरणाचा खुलासा केला आहे. त्यात कंपनीचे अध्यक्ष सीतराम कुंटे यांच्या संमतीने बदल झाल्याचे सांगून त्यांनाच एकप्रकारे वादात ओढले आहे.
यासंदर्भात कंपनीचे संचालक तथा महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेता अजय बोरस्ते, शाहू खैरे आणि गुरुमित बग्गा यांनी गुरुवारी (ता. १८) कंपनीच्या बैठकीपुर्वी कुंटे यांची भेट घेतली. मात्र, तक्रारी बैठकीत ऐकल्या जातील, बाहेर चर्चा करून काहीही साध्य होणार नाही, अशी भूमिका कुंटे यांनी घेतल्याने तिघा संचालकांनी एकूणच कामकाजाचा निषेध करीत बैठकीवर बहिष्कार टाकला. महापौर रंजना भानसी व उपमहापौर प्रथमेश गिते यांना मात्र वरिष्ठांच्या आदेशावरुन उपस्थित राहावे लागले.
प्रकाश थविलांना क्लिनचिट
सीताराम कुंटे यांनी सांगितले की, स्काडा मीटरचा पथदर्शी प्रयोग असल्याने एकाच वेळी ते बसवण्यात आले, तर पुढील त्रुटी दुरुस्त करायला संधी मिळणार नव्हती. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने मीटर लावण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. परंतु त्याचा अर्थ निविदेचे तुकडे केले असा घेण्यात आला. या निविदेबाबत गैरसमज मोठ्या प्रमाणात पसरल्याने फेरनिविदेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात काही व्यवहार्य बदल असतील तर त्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहे, असे सांगत कुंंटे यांनी थवील यांना क्लिनचिट दिली.
