नगररचना विभागातील कारभार गतीमान करून बांधकाम परवाग्यांचा निपटारा तातडीने करण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने बांधकाम परवानग्या देण्याचे धोरण बदलून ऑटो-डीसीआर प्रणाली महापालिका प्रशासनाने लागू केली खरी; मात्र या प्रक्रियेत अतिशय मंद गतीने काम होत असल्याने त्याचा विघातक परिणाम संपूर्ण बांधकाम क्षेत्रावर होत आहे. केवळ महापालिकेच्या गतीमंद कारभारामुळे शहराचे बांधकाम क्षेत्र ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याचे बोलले जाते. या प्रश्नी विकसक आणि वास्तुविशारदकांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होत असल्याचे चित्र महापालिकेच्या मुख्यालयात दिसते.
ऑटो डीसीआर प्रणालीमुळे ग्राहकांना केवळ इमारतीचे शिवार, नाव टाकून इमारतीची इंच न् इंच माहिती मिळवू शकणार होती. ऑटो-डीसीआर प्रणालीसाठी सॉफ्टटेक इंजिनिअरिंग संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. ऑटो डीसीआर प्रणाली लागू होण्यापूर्वी संबंधित संस्थेमार्फत नगररचना विभागातील सर्व अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. परंतु त्यानंतर दाखल झालेल्या प्रकरणांचा निपटारा बघता संबंधित वास्तुविशारदकांची ‘भीक नको पण कुत्रे आवार’ अशी अवस्था झाली आहे.
प्रकरण दाखल केल्यानंतर एसएमएस प्राप्त होण्यापासून ते संथगतीने सुरू असलेल्या कामांबाबत आजवर अनेकवेळा वास्तुविशारद व बांधकाम व्यावसायिकांनी तक्रारींचा भडीमार केला आहे. परंतु,प्रशासन संबधित कंपनीच्या सॉफ्टवेअरकडे अंगुलीनिर्देश करीत आपली जबाबदारी ढकलताना दिसत आहे. एक प्रकरण मंजूर करण्यासाठी तब्बल चाळीस ते पन्नास दिवस जात आहेत.
तब्बल ७०० प्रकरणे प्रलंबित
महापालिकेच्या नगररचना विभागातील ऑटोडिसीआरमुळे कामकाज ठप्प झाले असल्याने आता पुन्हा ऑफलाइन कामकाजाची मागणी होत आहे. मात्र आयुक्त गमे यांनी त्यास नकार दिला असून, त्यामुळे ऑटो डिसीआरमुक्ती तूर्तास अशक्य दिसत आहे. महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ऑटोडिसीआरमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. परंतु कंपनीकडून प्रतिसाद मिळात नाही. आयुक्तांनी कंपनीला डेडलाइन देऊनदेखील बांधकाम परवानगी म्हणजेच कमिन्समेंटचे पीडीएफ मिळू शकलेले नाही. पूर्वी चारशेपर्यंत आलेले हे प्रमाण थेट पुन्हा सातशेपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे विकासक आणि आयुक्तांच्या बैठकीत गमे यांनी कंपनीच्या अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच कंपनीच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा असाही सल्ला दिला.
बातमी मागची बातमी
महापालिकेने जवळपास दीड कोटी रुपये खर्चून ऑटो डीसीआर प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. परंतु, नगररचना विभागातील काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांचीच मानसिकता ऑफलाइनची आहे. त्यामुळे ऑटो डीसीआर कंपनीच्या त्रुटीकडे बोट दाखवून ही प्रणालीच बंद करण्याचा घाट काही अधिकार्‍यांनी घातला आहे. सर्व परवानग्या ऑनलाइन झाल्यास आर्थिक व्यवहार बंद होणार आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या इच्छाशक्तीचा फटका या सॉफ्टवेअरला बसत असल्याचे चित्र आहे.
अन्य शहरांच्या महापालिकांप्रमाणे नाशिकमध्ये देखील ऑटोडिसीआरची प्रक्रियेत सुधारणा होईपर्यंत ऑफलाइन आणि ऑनलाईन या दोन्ही पध्दतीने कामकाज सुरु करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे डिजीटीलायजेशन हे मानवी हस्तक्षेपाविना व्हावे. त्याची की मिळावी आणि ती विनामुल्य उपलब्ध व्हावी. – नीलेश चव्हाण, आर्कीटेक्ट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार
ऑफलाइन कामाचा प्रस्ताव नाही
संबंधित कंपनीने सांगितलेली कामे वेळेत पूर्ण केलेली नाहीत. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सातशेच्या घरात आहे. तथापि, दाखल होणार्‍या प्रस्तावांच्या तुलनेत मंजूर करून प्रस्ताव निकाली काढण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. शॉर्टफॉल किंवा अन्य काही सुविधा संबंधितांनी दिल्या आहेत. मात्र त्यांच्याकडून काम करून घेणे महत्त्वाचे आहे. ऑटोडिसीआरमध्ये अडचणी आहेत म्हणून ते बंद करून ऑफलाइन काम करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. ऑटोडिसीआर संदर्भातील कंत्राटाची माहिती मागविली आहे. प्रसंगी कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येईल. – राधाकृष्ण गमे, आयुक्त महापालिका
नक्की काय होते ऑटो डीसीआरमध्ये
- कामे खोळंबता
- कितीही अचूक ड्रॉइर्ंग दिले तरीही त्यात कर्मचारी जाणीवपुर्वक त्रुटी दर्शविली जाते
- बांधकाम परवानगी म्हणजेच कमिन्समेंटचे पीडीएफ मिळू शकत नाही
ऑटो डीसीआरमध्ये हे व्हावे
- प्रकरण मंजुरीसाठी टाकल्यानंतर २८ दिवसात ते निकाली काढावे
- नकाराची कारणे द्यावीत
- ड्रॉईंगवर मार्क करून द्यावे
- प्रकरणे जलदगतीने काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे
