यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी २०५ कोटींचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ ७७ कोटी म्हणजेच ४० टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने उर्वरित उद्दिष्ट कसे पूर्ण करावे, याची चिंता प्रशासनाला भेडसावत आहे. मागील आर्थिक वर्षातही जीएसटीमुळे प्रशासनाला उद्दिष्ट कपात करून ते २०५ वरून १७६ कोटी करण्यात आले होेत. त्यानुसार महसूल विभागाने १९१ कोटींची म्हणजे १०८ टक्के वसुली केली होती.
यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शासनाच्या विविध सवलती जाहीर केल्याने त्याचा परिणाम महसुलावर झाला आहे. सरकारकडून गौणखनिजाची उत्खनन व वापरासाठी रॉयल्टी आकारण्याची तरतूद आहे. तथापि, समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणार्‍या गौणखनिजासाठी स्वामीत्वधन न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. यंदाही वाळू लिलाव झालेले नाहीत. त्यातच आता निवडणुकीची लगबग सुरू झाल्याने प्रशासन निवडणूक कामात व्यस्त होणार असल्याने उद्दिष्ट पूर्ण करणे अडचणीचे ठरणार आहे. म्हणुनच शासनाकडून सुधारित उद्दिष्टासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
’महसूल’ची कामगिरी
वसुलीचे उद्दिष्ट : २०५ कोटी
प्रशासनाकडून वसुली : ७७ कोटी
वसुलीची टक्केवारी ४० टक्के
जमीन महसूल : १०५ कोटी
गौण खनिज : १०० कोटी
