अवकाळीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी लवकरात लवकर मदत पोहोचवण्याचे शासनाचे आदेश असताना जिल्हयातील बँकांकडून मात्र अनुदान प्राप्त होऊनही शेतकर्‍यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात हात आखडता घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून कागदोपत्री जरी ९८ टक्के मदत वाटप केले असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्षात ती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याची दखल घेत प्रभारी जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी सर्व बँक अधिकार्‍यांची बैठक घेत अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश दिले. मदत पोहोचवण्यात वेळकाढूपणा करणाऱ्या बँकांवर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
पहिल्या टप्प्यात १८१ कोटी रुपये
अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडून जिल्ह्याला प्राप्त अनुदान वाटपाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापक भरत बर्वे उपस्थित होते. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने जिल्हयातील ७ लाख ७६ हजार ९७० शेतकर्‍यांचे ६ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिकांचे नुकसान झाले. बाधित शेतकर्‍यांना जिरायतीसाठी ८ हजार तर बहुवार्षिक फळपिकांसाठी १८ हजार रूपये हेक्टरी मदत जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार नाशिक जिल्हयातील शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी ५९९ कोटी रूपये अनुदानाची मागणी प्रशासनाकडून शासनाला करण्यात आली. यातील पहिल्या टप्यात जिल्हासाठी १८१ कोटी ५५ लाख ३७ हजार रूपयांचा हप्ता सरकारकडून प्राप्त झाला. प्रशासनामार्फत हे पैसे शेतकर्‍याच्या खात्यात वर्ग केले जात आहेत.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत आलीच नाही!
प्रशासनाकडून प्राप्त आकडेवारीनूसार जिल्हयात ९७ टक्के म्हणजेच १७९ कोटी १४ लाख रूपयांचे वाटप पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी बँकांच्या दिरंगाईमुळे प्रत्यक्षात अनेक शेतकर्‍यांना एक रूपयाही मदत खात्यावर वर्ग झालेली नाही. याबाबत आज झालेल्या बैठकीत बँकांनी अनुदान वाटपात येत असलेल्या तक्रारी प्रशासनासमोर मांडल्या. काही शेतकर्‍यांची माहिती अपूर्ण तसेच त्यात काही त्रुटी असल्याने अनुदान खात्यावर वर्ग करता येत नाही असे यावेळी सांगण्यात आले. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांच्या माहितीबाबत त्रुटी असतील ती नावे वगळून निदान उर्वरित शेतकर्‍यांना मदत देण्याबाबत यावेळी निर्देश देण्यात आले. तसेच, सरकारी अनुदान वाटपात दिरंगाई करणार्‍या बँकांमधील व्यवहार बंद केले जातील. खातेदार शेतकर्‍यांनाही त्यांची खाती दुसऱ्या बँकेत वर्ग करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असा सज्जड दमच जिल्हाधिकार्‍यांनी बँक अधिकाऱ्यांना भरला. तसेच यापूर्वी दुष्काळ, बोंडअळी, अवकाळी आणि गारपिटीने झालेल्या नुकसानीच्या अनुदान वाटपाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश भुवनेश्वरी एस यांनी दिले.
हेही वाचा – अवकाळीचा निधी प्राप्त होऊनही शेतकरी मदतीविनाच!
कागदोपत्री वाटप पूर्ण
जिल्ह्याला नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी १८१ कोटी ५५ लाख ३७ हजार रूपये अनुदान प्राप्त झाले. यापैकी प्रशासनाने १७९ कोटी १४ लाख रुपये म्हणजे ९८.७० टक्के अनुदान वाटप पूर्ण केले आहे. २ लाख ५० हजार २२७ शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनाचा हा दावा कागदोपत्री असला तरी बँकांकडून मात्र त्या प्रमाणात निधी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
खासगी बँकांमध्ये खाते
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र यासारख्या शासकीय बँकांकडून अनुदान वाटपात दिरंगाई होते. परिणामी लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत अनुदान पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक तालुका प्रशासनांनी आता खासगी बँकांमध्ये खाते उघडले आहे. या खात्यांमधून लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात येत असल्याची माहिती मिळते आहे.
