पावसाळा सुरु होऊन दीड महिने झाले तरी जिल्ह्यात समाधानकारक पर्जन्यवृष्टी न झाल्याने दुष्क़ाळाची दाहकता वाढली आहे. प्रामुख्याने सहा तालुक्यांमध्ये तीव्र टंचाई भासत असताना खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा परिषदेनी संपूर्ण जिल्ह्यात विहीर अधिग्रहण व टँकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी 11 कोटी 91 लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे.
ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्यासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला 11 कोटी 95 लाख 82 हजार रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. यापूर्वी अनुदान उपलब्ध नसल्याने जिल्हा देखभाल दुरुस्तीच्या निधीतून 1 कोटी 40 लाख रुपये तालुकास्तरावर दिले आहेत. मात्र, शासनाकडून अनुदान उपलब्ध झाल्याने 15 तालुक्यांना निधी वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी व विहिर अधिग्रहणासाठीच्या बाबींवरच सदरचा निधी खर्च करावयाचा असून त्यानुसार गटविकास अधिकार्‍यांना निर्देश दिल्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम ठाकूर यांनी सांगितले.
जी.पी.एस प्रणालीवर नोंद झालेल्या टँकरचे पैसे अदा करावयाचे आहेत. तसेच टँकरवर जी. पी. एस. प्रणाली नसेल किंवा असूनही बंद असेल तर वाहतूक धारकाने टँकरच्या फेर्‍या केल्याचा दावा केल्यास अशा फेर्‍या बनावट ठरणार आहेत. त्यांना अनुदान वितरीत न करण्याचे निर्देश गटविकास अधिकार्‍यांना दिले.
13 पाणीपुरवठा योजनांना मंजूरी
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 13 नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या कार्यारंभ आदेशांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी मंजुरी दिली. यामध्ये पेठ तालुक्यातील पाटे, चोळमुख, उम्रद, नाशिक तालुक्यातील शिवणगाव, पिंपळगाव गरुडेश्वर, जातेगाव, कळवण तालुक्यातील मळगाव खु, पुणेगाव निफाड तालुक्यातील मुखेड, बागलाण तालुक्यातील कर्‍हे, सिन्नर तालुक्यातील सोनगिरी व पास्ते व मालेगाव तालुक्यातील मोरदर या योजनांचा समावेश आहे.
