केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत काम करणार्‍या ‘सीपीआरआय’च्या वतीने देशात विविध ठिकाणी लॅब स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या लॅबद्वारे ठिकठिकाणी उत्पादित होणारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे तसेच साहित्य यांची तपासणी केली जाते. भारतातील ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित तब्बल ३० टक्के इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे महाराष्ट्र आणि सेल्वासा येथे तयार होतात. पण, याठिकाणी उपकरणांच्या तपासणीची लॅब नसल्याने ती भोपाळ, हैदराबाद, नवी दिल्ली, बेंगळुरू येथे पाठवावी लागतात. परिणामी वेळ आणि पैशाचा मोठा अपव्यय होतो. ‘सीपीआरआय’ची लॅब नाशिकमध्ये व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यानुसार बाराव्या योजनेतील अनुदानातून पश्चिम भारतातील लॅब नाशिक जवळील शिलापूर येथे साकारण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून या लॅबचा विषय अधांतरीच होता. यासंदर्भात खासदार हेमंत गोडसे यांनी पाठपुरावा केला. त्यानुसार ऊर्जा मंत्रालयाच्या अर्थ समितीने ही लॅब साकारण्यासाठी आवश्यक ११५.३० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. तसेच औरंगाबाद महामार्गावरील शिलापूर शिवारातील सर्वे क्रमांक २२० मधील १५० एकर जागा महसूल विभागाने ‘सीपीआरआय’कडे हस्तांतरीत केली आहे. या लॅबसाठी एकूण १ हजार ३६९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या लॅबमुळे विद्युत निर्मिती करणार्‍या प्रकल्पांना राज्यातच परिक्षण करण्यासाठी संस्थेच्या प्रयोगशाळेचा उपयोग होणार आहे. तसेच विद्युत निर्मिती करणार्‍या प्रकल्पांना गती मिळून नाशिक इलेक्ट्रॉनिक्स हब म्हणून नावारुपास येईल.
असा होईल फायदा
इलेक्ट्रिकल परिक्षण प्रयोगशाळेमुळे नाशिकसह राज्याच्या विविध भागातील इलेक्ट्रिकल उत्पादने तपासणीसाठी नाशिकला येतील. शहर परिसरातील आभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना येथे संशोधन, अभ्यास करता येईल. तसेच या प्रयोगशाळेमुळे अन्य मोठे, मध्यम आणि लघु इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नाशकात येऊ शकणार आहेत. परिणामी, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती या दृष्टीनेही फायदेच फायदे आहेत
उद्योगांना चालना
जिल्ह्यात १५ मोठे व ४२० लघु मध्यम घटक आहेत. त्यात २ हजार ६८४ कोटींची गुंतवणूक असून ४ हजार ६८६ लोकांना रोजगार मिळतो. देशाच्या पश्चिम भागात इलेक्ट्रिक हब नाही. त्यामुळे उद्योगांना इलेक्ट्रिक परिक्षणासाठी बेंगळुरू, भोपाळच्या प्रयोगशाळेत उपकरणे पाठवावी लागतात. यामुळे वेळ आणि पैसा अधिक खर्ची पडतो. नाशिकला प्रयोगशाळा झाल्यास पुणे, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, तसेच शेजारील राज्यांमधील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांची सोय होणार आहे.
