घरमहाराष्ट्रनाशिकशाळा बदलासाठी पाल्यांसह पालकांचे उपोषण

शाळा बदलासाठी पाल्यांसह पालकांचे उपोषण

Subscribe

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर,साक्री तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात वावी येथील नामांकित दर्जाच्या शाळेत दिलेला प्रवेश बदलून धुळे जिल्ह्यातील नामांकित शाळेत प्रवेश द्यावा, या मागणीसाठी सुमारे 304 पालक आणि विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास विभागच्या विरोधात आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

धुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना नाशिकच्या वावी येथील नामांकित शाळेत प्रवेश दिलेला असला तरी, या शाळेतील शैक्षणिक सुविधा, विद्यार्थ्यांना राहण्याची व्यवस्था आणि देखभाल व्यवस्था त्या दर्जाची नाही. त्याचबरोबर आदिवासी विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव करून त्यांना वेगळी वागणुक शाळेत दिली जात आहे, अशी तक्रार करीत पालकांनी मुलांसह आज दूपारी नाशिक गाठले. त्यांनी गोल्फ क्लब मैदान परिसरात ठिय्या आंदोलन करीत आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकार्‍यांना आपली समस्या कथन केली. यावेळी पाच ते सहा वयोगटातील विद्यार्थीही आई-वडिलांसह उपोषणस्थळी आले होते. यावेळी आदिवासी विकास विभागांच्या अधिकार्‍यांनी घटनास्थळी धाव घेत पालकांची समजुत काढीत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. पण पालकांनी शाळा जो पर्यंत बदलून मिळत नाही, तोपर्यंत मुलांसह आमरण उपोषण करू, अशी भूमिका घेत ठिय्या केला. त्यामुळे तिढा निर्माण झाला होता.

आमरण उपोषण बाबत भूमिका व्यक्त करताना सुरेश माळचे म्हणाले कि, वावीच्या शाळेत शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन अजूनही शैक्षणिक साहित्याचे वितरण करण्यात आले नव्हते. आरोग्याच्या सुविधा अपुर्‍या आहेत. विद्यार्थी होस्टेल आणि शाळेत दबावाखाली असतात, असे वसंत पावरा यांनी म्हटले. तर आदिवासी मुलांना मराठी माध्यमाचा अभ्यासक्रम आणि इतर मुलांना इंग्लीश माध्यमाचा अभ्यासक्रम शिकवून दूजाभाव केला जात असल्याचे राजेश आहिरे म्हणाले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शाळेत मुले आणि मुलींना राहण्यासाठी वेगवेगळी व्यवस्था नाही. तसेच आया नसल्याने मुलांची व्यवस्था नीट पाहिली जात नाही, असे किसन पवार म्हणाले.

- Advertisement -

वसंत पवार यांनी सांगितले की, पालकांनी शाळा भेट दिली तेव्हा गैरसोई आढळून आल्या. त्याची माहिती आदिवसाी आयुक्त कार्यालयातील आर.आर. पाटील, धुळे प्रकल्प अधिकारी राजाराम हडपे, धुळे जि.प.सदस्य तुळशीराम गावित यांनी संबंधीत शाळेला भेट दिली. तेव्हा त्यांनाही शाळेतील त्रुटी लक्षात आल्या. मुले शाळेत नसल्याने एक महिन्यापासून घरी आहेत, असे पावरा यांनी सांगितले.

सुरगाणा-कळवण तालुक्यातील पालकांनी केली याच शाळेची मागणी

आदिवासी विद्यार्थ्यांना खासगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून आदिवसी विकास विभागाने ज्या शाळांना नामांकित म्हणून दर्जा देत प्रती विद्यार्थी 90 हजार रूपये दरवर्षी शैक्षणिक खर्च दिलेला आहे. त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची परवड सुरू असल्याने या शाळांमधून विद्यार्थ्यांचा आरोग्याच्या समस्या उद्भवत असल्याची तक्रार कळवण, सुरगाणा, सटाणा भागातील आदिवासी पालकांनी केली आहे.

- Advertisement -

मालेगाव तालुक्यातील अजंग येथे असलेल्या खासगी संस्थेच्या स्वामी विवेकानंद इंग्लीस मीडियम स्कूल या नामांकित दर्जाच्या शाळेमध्ये सुमारे 120 आदिवासी मुलांचे पहिली ते पाचवी पर्यंत या शैक्षणिक सत्रात प्रवेश झालेले आहेत. पण दीड महिन्यापूर्वी या शाळेत विद्यार्थ्यांना आरोग्याच्या समस्या उद्भल्या. तसेच त्यांना रुग्णालयातही दाखल करावे लागले. मुलांचे वजन घटल्याने पोषण आहाराचाही समस्या समोर आली आली. मुलांची झालेली परवड लक्षात घेऊन दीड महिन्यापूर्वी पालकांनी मुलांना घरी घेऊन जात आदिवासी विकास विभागाच्या कळवण प्रकल्पाधिकार्‍यांना शाळा बदलून देण्याची मागणी केली होती. या अधिकार्‍यांनी आदिवासी आयुक्त कार्यालयात पालकांना शाळा बदलासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गत महिन्यात पालकांनी अपर आयुक्तांना भेटून मुलांची शाळा बदलून देण्याची विनंती केली होती.


हे देखील वाचा –  भरपावसात आशा, गटप्रवर्तकांचे जेलभरो


 

या पालकांना सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील नामांकित शाळेत पाल्यांचे प्रवेश करून घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. पण शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन तिसरा महिना उलटून गेला. पण या मुलांचे प्रवेश दूसर्‍या शाळेत झालेले नाहीत. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.मुलांचे प्रवेश तात्काळ व्हावेत, यासाठी आज सुमारे 100 पालकांनी आदिवासी विकास भवन गाठून आधिकार्‍यांना शाळा बदलून देण्याची तसेच विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान टाळण्याची विनंती केली.

शासनाकडे अहवाल पाठविणार

दरम्यान आदिवासी विकास विभागाचे सहायक उपायुक्त प्रदीप पोळ यांनी पालकांचे म्हणणे एकून घेत त्याची माहिती शासनाकडे पाठवून देण्यात येणार असल्याचे सांगताना म्हटले की, शाळा बदल हा शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर करता येत नाही. पण, पालकांची मागणी असल्याने आणि त्यांनी त्यासाठी उपोषण सुरू केले असल्याने शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात येईल. दरम्यान पालकांची भेट घेऊन त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -