फेब्रुवारीमध्ये जाहीर झालेल्या पंतप्रधान किमान सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी करण्याविषयीच शेतकर्‍यांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. ही योजना आचारसंहितेत अडकणार असल्याने त्याचा शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार नाही हे आता उघड झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांसाठी केवळ काही तरी केल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी ही योजना अंतरिम अर्थसंकल्पात मांडली. सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळेच ही योजना फसली असल्याची टिका शेतकरी नेत्यांनीही केली आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्प असतांना घोषणा केल्यानंतर अंमलबजावणीला वेळ मिळणार नाही हे उघड असतांना केंद्रिय अर्थमंत्री पीयुष गोयल यांनी तत्काळ अंमलबजावणीचे टप्पेही जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरखपूर येथे जंगी कार्यक्रमात या योजनेचा शुभारंभ केला. मात्र पहिल्या टप्प्यातच योजनेचा डोलारा कोसळून पडला आहे. या योजनेसाठी देशभरातील शेतकर्‍यांनी महसूल कार्यालय गाठून कागदपत्रे जमा केली. फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत योजना मार्गी लागली असती तर, शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीतरी पडले असते. प्रत्यक्षात मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला असतांना लोकसभा आचारसंहीताही जाहीर झाली आहे. अद्यापही या योजनेतील त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. काही ठिकाणी याद्या तयार झाल्या आहेत. या स्थितीत नवीन घोषणेची मदत मिळण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. सरकारने जाणीवपूर्वक या वेळकाढूपणा केला. सरकारला खरोखर शेतकर्‍याला मदत करायचीच नव्हती. असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
यादीला आदेशाची प्रतीक्षा
नाशिक जिल्ह्यात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे साडे तीन लाख लाभार्थी कुटुंबे आहेत. यातील ४८ हजार अर्ज पहिल्या टप्प्यात अपलोड झाले आहेत. त्यातील प्रत्यक्षात ८ हजार शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यावर २ हजार रुपये जमा झाले आहे. मात्र या एकूण अर्जांपैकी १८ हजार अर्जांमध्ये छाननीनंतर त्रुटी आढळून आल्या. या स्थितीत मार्च महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत पहिल्या टप्प्यातील ९९ हजार शेतकरी कुटुंबाची यादी तयार आहे. मात्र त्याबाबत नेमके काय करायचे? याबाबत अधिकार्‍यांत संभ्रम आहे. वरिष्ठ स्तरावरुन याबाबतच्या आदेशाची प्रतीक्षा यंत्रणेला आहे.
सरकारने वेळकाढूपणा केलाय
सन्मान निधीचे २ हजार रुपये खात्यावर दिल्याचे सांगितले जात आहे. मी परिसरातील अनेकांना विचारले. अजून कुणाच्याही खात्यावर ही रक्कम मिळालेली नाही. ही केवळ घोषणा होती. आम्ही उगाच कागदपत्रांची धावपळ करुन कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. यातून काही मिळेल याबाबत साशंकताच आहे. – संतू पाटील झांबरे, शेतकरी नेते, येवला
राजकीय घोषणा ठरली
शेतकरी सन्मानची घोषणा प्रत्यक्षात आली असती तर, त्यातून दुष्काळी भागातील आणि अडचणीतील शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असता. तिचे आर्थिक स्वरुप बदलून राजकीय झाल्यामुळे ती वास्तवापासून दूर गेली आहे. – शिवनाथ बोरसे, अध्यक्ष, इंडियन चेंबर ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर
उद्देश मदतीचा नव्हता
केंद्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ आम्ही शेतकर्‍यांसाठी काही तरी करतो. हे दाखविण्यापुरतीच ही पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची घोषणा होती हे आता स्पष्ट झाले आहे. शासनाचा उद्देश शेतकर्‍यांना खरोखर मदत करण्याचा नव्हता. त्यामुळेच ही योजना सपशेल फसली आहे. – रघुनाथ दादा पाटील, अध्यक्ष- शेतकरी संघटना
योजनेनेे अपेक्षाभंग केला
शेतीची गरज आणि सरकारची कृती यात मोठी विसंगती असल्याने शेती समोरील अडचणी सुटत नाहीत. मागील काळात काहीच ठोस दिले नाही. किमान शेवटच्या टप्प्यात सरकारचे २ हजार तरी मिळतील ही अपेक्षा होती. यातील गोंधळ पाहता या टप्प्यावरही अपेक्षाभंगच झाला आहे. – भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक संघ
शेतकर्‍यांना गृहीत धरले
मोदी प्रणित केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांना नेहमीच गृहीत धरले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना हे त्यांचे उत्तम उदाहरण आहे. केवळ घोषणा करीत कालापव्यय करीत राहायचा हे या शासनाने धोरण राहिले आहे. – डॉ. गिरधर पाटील, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
