मर्जीतील सभासदांवर कर्जरूपी खैरात करणार्‍या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आजी, माजी संचालकांविरोधात ३४७ कोटी रुपयांचे अनियमित कर्जवाटपप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याची सुनावणी जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांच्याकडे सुरू असून वेळेच्या नावाखाली ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे.
जिल्हा बँकेने सुमारे ३४७ कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीरपणे वितरीत केल्याचा ठपका सहकार खात्याने ठेवला आहे. त्यानुसार बँकेच्या संबंधित आजी-माजी संचालक आणि कर्मचार्‍यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेेत. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत एकाही संचालकांनी खुलासा सादर केलेला नाही. तर याच प्रकरणी संबंधित ७२ कर्मचार्‍यांनाही विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी अनेकांनी मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीत खुलासे सादर केले आहेत. चौकशीच्या सुनावणीसाठी नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आजी-माजी ४१ संचालकांना खुलासा करण्यासाठी तारीख देण्यात आली होती. त्यानुसार ४१ पैकी तब्बल ३४ संचालकांनी सुनावणीसाठी जिल्हा उपनिबंधक बलसाने यांच्याकडे शनिवारी (ता. १६) हजेरी लावली.
या आजी-माजी संचालकांच्या वकिलांनी अर्ज देत आपले म्हणणे मांडण्यास काही दिवसांचा अवधी देण्याची मागणी केली. काही माजी संचालकांनी आपला खुलासा सादर केला. त्यामुळे बहुतांश संचालकांची मागणी विचारात घेऊन जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालकांना ७ एप्रिलप्रर्यंत खुलासा करण्याची मुदत दिली आहे. सुनावणीसाठी विद्यमान संचालक शिरीषकुमार कोतवाल, गणपत पाटील, अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार जे. पी. गावित, अ‍ॅड. संदीप गुळवे, धनंजय पवार, माजी संचालक राजेंद्र भोसले, माणिकराव शिंदे, चिंतामण गावित, शांताराम आहेर, जयदत्त होळकर यांसह ३४ आजी-माजी संचालकांनी वकिलांसह हजेरी लावली.
