नियोजन प्राधिकरणाच्या बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीचे प्रारुप ८ मार्चला प्रसिद्ध केले आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास नाशिकमधील घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती आहे. नियमावली युनिफाइड असली तरीही नाशिकच्या बाबतीत मात्र सरकारने जाचक नियम लादत दुजाभाव केल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिकांनी शनिवारी, १६ मार्चला बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
नाशिकमधील बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था प्राप्त होत असतानाच, बांधकाम नियमावलीतील काही जाचक नियमांमुळे सर्वसामान्यांसह नव्या गृहप्रकल्पांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण राज्यभरात एकच बांधकाम नियमावली लागू करण्याची प्रक्रिया सरकारी पातळीवरुन सुरु असली तरीही, त्यात एकवाक्यता नसल्याचे नरेडकोचे (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल) सदस्य जयेश ठक्कर यांनी सांगितले. नियमावली तयार करणेवेळी नाशिक वगळून असा अनेक ठिकाणी उल्लेख आहे. त्यामुळे नव्या गृहप्रकल्पांची वाट आणखी बिकट झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला सुनील गवांदे, वास्तुविशारद संजय माळस, पंकज जाधव, कुलदीप छावरे, इंजिनीअर विजय सानप आदी उपस्थित होते.
नाशिक शहराची प्रचलित बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आली त्यावेळी त्यातील जाचक अटी नजरचुकीने झाल्या व कालांतराने दुरुस्ती होईल, असे वाटत असताना राज्याची समान नियमावली प्रसिद्ध करताना नाशिकवरांवर अन्याय केल्याचे सानप यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रारुप नियमावलीवरील हरकती व सूचनांसाठी ६ एप्रिलपर्यंत मुदत असल्याने, हरकती घेण्याची भूमिका बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतली आहे. तसेच, प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला.
प्रस्तावित नियमावलीतील जाचक मुद्दे असे..
- चटई क्षेत्र निर्देशांक – संपूर्ण राज्याची नियमावली असा उल्लेख करताना नाशिक शहारासाठी वेगळे चटई क्षेत्र दिलेले आहे. नाशिकला गावठाण बांधकाम क्षेत्रावर २.५ एफएसआय, तर इतर शहरांना ३ एफएसआय दिलेला आहे.
- पार्किंग – व्यावसायिक बांधकाम करताना नाशिकला पार्किंगचे क्षेत्र १०० स्के.मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी ११२ स्क्वे. मीटर. पार्किंग सोडावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक बांधकाम करणे कठीण होईल.
- अॅमेनिटी स्पेस – नागपूरसाठी अॅमेनिटी स्पेस १० हजार मीटरवरील क्षेत्रासाठी १० टक्के आहे, तर नाशिकसाठी ४ हजार मीटरवरील क्षेत्रासाठी १५ टक्के अनुज्ञेय आहे.
