मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषदेला त्र्यंबकेश्वर रोडवरील जागेत नवीन इमारत बांधण्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, हा निधी कोणत्या लेखाशीर्ष अंतर्गत वर्ग करायचा याविषयी मंत्रालयाला पेच पडल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेची फाइल मंत्रालयात धूळखात पडून आहे.
त्र्यंबक नाका येथील वर्टी कॉलनीतील जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत अपुरी पडत असल्याने व पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे त्र्यंबक रोडवरील एबीबी सर्कलजवळील नवीन प्रशासकीय इमारत उभारली जाणार आहे. अध्यक्षा शीतल सांगळे व बांधकाम सभापती मनिषा पवार यांनी याकामी लक्ष घालून नवीन प्रशासकीय इमारतीचा ५५ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. त्यासाठी त्र्यंबकरोडवरील पशुसंवर्धन विभागाची कुक्कुटपालन प्रशिक्षण केंद्राची जागा निश्चित करून यातील सर्व अडथळे मार्गी लावले. या जागा स्थलातंरासाठी लागणारा दोन कोटींचा निधीही जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेतला. नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला. मंत्रालयात प्राथमिकस्तरावर या प्रस्तावास तत्वत: मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर सचिव पातळीवरील तांत्रिक समितीने त्यात तांत्रिक त्रुटी काढल्या आहेत. त्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीस ब्रेक लागला होता. दीड महिने या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू होते. आराखडयातील आक्षेप घेण्यात आलेल्या तांत्रिक अडचणी प्रशासनाने दूर केल्यानंतर शासन स्तरावरील सचिव समितीने बीड जिल्हा परिषदेला दिलेल्या मान्यतेच्या धर्तीवर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारत बांधकामास २९ आक्टोबर २०१८ला मंजूरी दिली आहे. यात पहिल्या टप्यात सुमारे २६ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचे सचिव समितीचे इतिवृत्तही जिल्हा परिषदेत प्राप्त झाले होते. यानंतर नवीन प्रशासकीय इमारीचा मार्ग खुला झाला होता. मात्र, प्रत्यक्षात ही फाइल तांत्रिक फेर्‍यात अडकलेली असल्याचे सांगण्यात येते. मंजूर निधी नेमका कसा वितरीत करायचा, जिल्हा परिषदेचाल वाटा किती ठेवावयाचा आदी प्रश्नांमध्ये ही फाइल अडकली आहे.
अद्याप तिढा सुटलेला नाही
नवीन इमारतीच्या बांधकामास मंत्रालय स्तरावरून तांत्रिक मान्यता मिळत नसल्यामुळे हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत असून, शनिवारी १९ जानेवारीस त्यासाठी मुंबइत गेलो होतो. अद्याप तिढा सुटलेला नाही.
– शीतल सांगळे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद, नाशिक
