रेशन धान्य वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता यावी, यासाठी शासनाने पॉईंट ऑफ सेल (पॉस) मशीनद्वारे धान्य वितरणाची व्यवस्था केली. जिल्ह्यातील रेशन दुकानात ही यंत्रणा कार्यान्वितही केली. मात्र गेल्या तीन महिन्यांचा आढावा घेतला असता पॉसद्वारे धान्य वितरणात कमी अधिक प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. यामुळे अतिरिक्त धान्य जाते कुठे? याचा शोध घेण्यासाठी जिल्हयातील सर्व धान्य दुकाने तपासणीचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने सर्व तहसिलदारांना दिले आहेत.
पॉस मशिनचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई
वारंवार सांगूनही रेशन दुकानदारांकडून निरनिराळ्या सबबी देत रेशन धान्य ऑनलाईन पद्धतीने वितरणाकडे पाठ फिरविली जाते. यावर उपाय म्हणून पुरवठा विभागाने पॉस मशिनचा वापर न करणार्‍या दुकानदारांवर थेट परवाना रद्दची कारवाई सुरू केली. काही भागात नेटवर्कची समस्या असल्याने अनेकांना धान्य मिळत नाही. याकरीता पुरवठा अधिकार्‍यांकडे असे प्रस्ताव पाठवून त्याच्या मंजुरीनंतर धान्य देण्याची तरतूद केली आहे. परंतु पुरवठा विभागाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांचा ऑनलाईन धान्य वितरणाचा आढावा घेतला असता बागलाण, चांदवड, देवळा, दिंडोरी, पेठ तालुक्यांमध्ये धान्य वितरणात तफावत आढळली. काही तालुक्यात एका महिन्यात जितक्या लाभार्थ्यांना धान्य वितरीत करण्यात आले.
हेही वाचा – लासलगावमध्ये शेकडो आधार कार्ड भंगारात!
लाभार्थ्यांच्या संख्येत घोळ कसा?
दुसर्‍या महिन्यात त्या तालुक्यात लाभार्थ्यांच्या संख्येत अचानक घट झाल्याचे दिसून आले. तर त्या पुढील महिन्यात लाभार्थ्यांच्या संख्येत पुन्हा वाढ झाल्याचे निदर्शनास आल्याने ही बाब पुरवठा विभागाने गांभीर्याने घेत लाभार्थ्यांची ही संख्या कमी अधिक झालीच कशी? जर लाभार्थी घटले तर अतिरिक्त धान्य गेले कुठे? याचा शोध घेण्याचे आदेश जिल्हयातील सर्वच तहसिलदारांना दिले आहेत.
गेल्या तीन महिन्यांपासून ऑनलाईन धान्य वितरणात काही ठिकाणी कधी जास्त तर कधी कमी प्रमाणात धान्य वितरण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याची चौकशी करण्यासाठी सर्व तहसिलदारांना निर्देश दिले असून याचा अहवाल जानेवारी अखेर सादर करण्याचे सूचित केले आहे.
श्रीनिवास अर्जुन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
ताकही फुंकून…!
सुरगाणा, वाडीवर्‍हे येथील धान्य घोटाळ्यामुळे नाशिक जिल्हा पुरवठा विभाग हा राज्यात चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे आता अधिकारी ताकही फुंकून पिऊ लागले आहेत. त्यामुळेच धान्य वितरणात होत असलेली तफावत बघता विभागाने आता थेट दुकान तपासणीचा निर्णय घेतला आहे.
