अन्न, औषधांच्या भेसळसंबंधी असलेले पूर्वी असलेले आठ कायदे एकत्र करून एकच कायदा शासनाने केलेला आहे. अन्न, औषधांतील भेसळी रोखण्याबरोबरच आता प्रशासनाला सुमारे हजारो अन्न पदार्थ, औषधांची सुरक्षा तपासणी करण्याचे काम करावे लागते. कामाची व्यापकता वाढलेली असताना या कामासाठी 30-35 वर्षापूर्वी जेवढे मनुष्यबळ होते. तेवढेच मनुष्यबळ अजून आहे.
कमी मनुष्यबळात अन्न सुरक्षा आणि नागरिकांच्या आरोग्याची खबदरदारी घेण्याचे काम अन्न,औषध प्रशासनाला राज्यभरातील फक्त 250 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या बळावर करावे लागत आहे. यातील काही कर्मचारी सेवापूर्तीमुळे कमी झालेले आहेत. पूर्वी अन्न, दूध, खाद्यपदार्थ, औषधे आदी आठ प्रकारचे विभाग भेसळ रोखण्यासाठी होते. मात्र अन्न , औषधांचा एकच कायदा झाल्यानंतर या सर्व विभागाचे एकत्रिककरण करून शासनाने अन्न, औषध व प्रशासन विभागाची निर्मिती केलेली आहे. त्याच बरोबर मध्यवर्ती प्रयोगशाळा उभारण्यात आलेली आहे, या अंर्तगत अन्न सुरक्षा, मानके, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधनांतील भेसळ रोखताना अन्न सुरक्षेवर प्रशासनाला काम करावे लागते. राज्यस्तरावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त असतात.
विभागीय स्तरावर उपायुक्त असतात तर, जिल्हास्तरावर सहाय्यक आयुक्त असतात. त्यांच्या खालोखाल अन्न निरीक्षक, औषध निरीक्षक असतात. त्याचबरोबर कार्यालयीन प्रशासनाचे कर्मचारी अधिकारी कार्यरत असतात. अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कामाची व्यापकता नवीन कायद्यानुसार वाढलेली आहे. केवळ अन्न सुरक्षेवर लक्ष देताना या विभागाला कमी मनुष्यबळात सुमारे पाच हजार अन्नातील घटके मानकांनुसार आहेत की नाही , याची चाचणी, तपासणी करावी लागते. त्याचबरोबर अन्न निर्मितीचे परवाने, अन्न,खाद्यपदार्थ, विक्रते व्यावसायिकांना परवाने, औषधे विक्रेत्यांना परवाने त्याचबरोबर शाळा- महाविद्यालयातील कॅन्टींगमध्ये अन्न घटकांची मानकानुसार अंमलबजावणी होते की नाही, याचीही माहिती घ्यावी लागते. अन्नबाधा, प्रिस्किप्शनशिवाय औषधे विक्री, बनावट औषधांची विक्री आदींवर कारवाईचा बडगा उगारवा लागतो. तसेच तक्रारींसंबंधी सुनावणीही घ्यावी लागते. त्यामुळे अन्न आणि औषध प्रशासनाची व्यापकता वाढलेली आहे.
नाशिक विभागात उपायुक्तांकडे दोन प्रभार
अन्न , औषध प्रशासनात अन्न विभाग हा स्वतंत्र आणि औषध प्रशासन हा वेगळा विभाग आहे. मात्र, औषध उपायुक्तांची जागा रिक्त असल्याने अन्न प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांनाच या विभागाचा प्रभार सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता किती आहे, याची प्रचीती आहे. अन्न, औषध हे नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचे असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ कमी पडत असल्याची वस्तुस्थिती अन्न, औषध प्रशासन विभागात आहे.
