नाशिक : जिल्ह्यात 20 टक्के अनुदानावर कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांचे मे महिन्यातील वेतन रखडले आहे. राज्य शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षकांचे अनुदानच न पाठवल्यामुळे जिल्ह्यातील 370 शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. अगोदरच फार कमी प्रमाणात वेतन मिळत असताना आता तेही वेळेत मिळत नसल्याने शिक्षकांना पदरमोड करुन उदरनिर्वाह करावा लागत आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात केली आहे. यात शिक्षकांचेही वेतन कपात झाले. परंतु, अगोदरच 20 टक्के अनुदानावर काम करणारे विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. शंभर टक्के वेतन घेणार्‍या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार वेतनातील फरकाची रक्कम नुकतीच मिळाली. या प्रमाणे विनाअनुदानित शिक्षकांचेही वेतन देण्याची मागणी या शिक्षकांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. वेतन आयोगाचा फरक मिळेल तेव्हा मिळेल पण, सद्यस्थितीला आहे तेच वेतन वेळेवर मिळत नसल्याचे शिक्षकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. शाळांनी ऑनलाईन वेतनबिले सादर केली आहेत. परंतु नाशिकसह चार जिल्ह्यातील शिक्षकांचे पैसेच शिक्षक आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले नसल्याचे वेतन पथकाने या शिक्षकांना कळवले आहे.
माध्यमिकचे शिक्षकही अडचणीत
जिल्ह्यातील 20 टक्के अनुदानावर काम करणार्‍या 1400 माध्यमिक शिक्षकांना मे महिन्याचे वेतन मिळाले. परंतु, जून महिन्याचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडे आता निधीच शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात येते. मूळात या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार फरक देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक नुकताच मिळाला. परंतु, विना अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना अद्याप फरकही मिळालेला नाही.याविषयी विधानसभेचे उपसभापती आमदार नरहरी झिरवाळ यांना शिक्षक संघटनांनी निवेदन सादर करुन शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.
