‘लघुलेखक’ प्रकरणी महापौर, उपमहापौरांकडे संशयाची सुई

Nashik
NMC
नाशिक महानगरपालिका

महापालिकेचा पगार घेऊन एका बड्या राजकीय नेत्याच्या दिमतीला पूर्णवेळ असलेल्या लघुलेखकाला वाचवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांचेही प्रयत्न सुरू झाल्याचे समजते. या लघुलेखकाला बायोमॅट्रीक्सने हजेरी नोंदवण्याचा नियम लागू करू नये, असे पत्र चक्क उपमहापौरांनी दिल्याचे त्यांच्याच पक्षाच्या सभागृहनेत्यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. दुसरीकडे ज्यांच्याकडे लघुलेखक म्हणून त्याने काम करणे अपेक्षित होते त्या महापौरांनीही या प्रकरणावर अद्याप अवाक्षरही न उच्चारल्यानेे त्यांच्याही भूमिकेविषयी संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

रवींद्र सोनवणे हा कर्मचारी गेल्या दहा वर्षांपासून महापालिकेत फिरकलाच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार सभागृह नेता दिनकर पाटील यांनी उघडकीस आणला आहे. हा कर्मचारी महापालिकेत न येता राष्ट्रवादीच्या एका मोठ्या नेत्याच्या दिमतीला असतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गुरुवारी १४ मार्चला दिनकर पाटील यांनी आयुक्तांसह महापौर व उपमहापौरांना पत्र देत सोनवणे प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. या पत्रात नमूद असलेल्या माहितीनुसार, बायोमॅट्रीक हजेरी ज्यावेळी सक्तीची करण्यात आली, तेव्हा उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनी नगरसचिवांना पत्र देत बायोमॅट्रीकऐवजी या कर्मचार्‍याला स्वाक्षरी करू द्यावी, अशी सूचना केली. या प्रकरणात दोषी कर्मचार्‍यासह नगरसचिव आणि संबंधित अधिकार्‍यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

गेल्या दोन वर्षांपासून महापौरांकडे एकमेव लघुलेखक कार्यरत आहे. रामायण निवासस्थानी वावर असलेले नेतेही एकच लघुलेखकाला आपण बघितले नसल्याचे सांगतात. अशा वेळी सभागृहनेत्यांनी केलेल्या मागणीचे समर्थन करीत संबंधित कर्मचार्‍यावर कडक कारवाई करावी, अशी भूमिका महापौरांनी घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. आचारसंहितेच्या काळात त्या आयुक्तांना पत्र देऊ शकल्या असत्या. परंतु अद्याप तसे न झाल्याने या कर्मचार्‍याला पाठीशी घालण्याचे काम सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप का?

संबंधित लघुलेखकाला बायोमॅट्रीकऐवजी हजेरी पुस्तिकेवर स्वाक्षरी करू द्यावी, असे पत्र उपमहापौरांनी दिल्याचे सभागृहनेत्यांच्या निवेदनात नमूद आहे. मुळात राजकीय लोकप्रतिनिधींना प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत का आणि प्रशासनही त्यांच्या पत्रांवर अमलबजावणी कशाच्या आधारावर करते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here