जागतिक बँकेच्या मदतीने राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानांतर्गत उपजीविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरुकता अभियान अर्थात संकल्प प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून नाशिक जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी निमाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन पदाधिकार्‍यांनी केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळास दिले.
केंद्र शासनाच्या संकल्प प्रकल्पातील अरुणकुमार पिलई, विक्रांत चावला, आशु मलिक व सहकार्‍यांच्या शिष्टमंडळाने निमाच्या सातपूर येथील कार्यालयास बुधवारी (दि.१६) भेट दिली. यावेळी त्यांनी संकल्प प्रकल्पाची माहिती देत, नाशिक जिल्ह्यात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पात संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करणे, दर्जेदार प्रशिक्षकांचा समूह तयार करणे, शासनामार्फत राबवण्यात येणार्‍या सर्व कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समन्वय करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करणे, समाजातील मागास व दुर्लक्षित घटकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, मेक इन इंडिया या संकल्पनेस पूरक सहाय्य्य करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राकरिता आवश्यक कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ निर्माण करणे तसेच समाजातील मागास व दुर्लक्षित घटकांचा कौशल्य विकास करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे असल्याची माहिती प्रकल्पाच्या शिष्टमंडळाने दिली. कुशल मनुष्यबळाची नाशिक औद्योगिक क्षेत्रातील गरज व कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत उपलब्ध होत असलेले कुशल मनुष्यबळ यांत ताळमेळ साधण्यात निमा महत्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला.
नाशिकमधील हा प्रकल्प पथदर्शी प्रकल्प असणार असून या धर्तीवर महाराष्ट्रात अन्यत्र हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत हा प्रकल्प उद्योगाभिमुख कौशल्य विकासास चालना देणारा असून महिला प्रशिक्षणार्थींना देखील तंत्रशिक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या सर्वंकष प्रकल्पास निमा सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन निमा पदाधिकार्‍यांनी दिले. उद्योगांमध्ये तंत्रशिक्षणाच्या विविध शाखांनुसार आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळाची माहिती निमातर्फे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यावेळी चर्चेत निमा अध्यक्ष शशिकांत जाधव, मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण, उपाध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी, मानद सचिव सुधाकर देशमुख व औद्योगिक धोरणे व विकास समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पेशकार उपस्थित होते.
