मखमलाबाद, हनुमानवाडी परिसरातील हरीत क्षेत्र विकास योजनेविरोधात (टीपी स्किम) शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सोमवारी (दि. ३) निकाली निघाली. हे प्रकरण आता शासनाच्या अखत्यारित गेल्याने शासनानेच यावर निर्णय द्यावा असे न्यायालयाने आदेशित केले.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट अभियानातील हरित क्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद, हनुमानवाडी परिसरातील ७५४ एकर क्षेत्रात नगररचना परियोजना प्रस्तावित केली असून त्याला महासभेची मंजुरी आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी बागायती जमिनी द्याव्या लागणार असल्याने त्यास स्थानिक शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. परंतु, स्मार्ट सिटी कंपनीकडून याच जागेवर टीपी स्किम राबविण्याचा निर्धार केला आहे. शेतकर्‍यांचा या योजनेला विरोध कमी करण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जागामालक शेतकर्‍यांसमोर ६०:४०, ५५:४५ तर ५०:५० असे तीन पर्याय मांडत भूसंपादनासाठी मनधरणीचा प्रयत्न केला होता. परंतु, विकास नियंत्रण नियमावलीतील भूसंपादन तरतुदीचा हवाला देत, शेतकर्‍यांचा विरोध कायम राहिला. जवळपास १७० शेतकर्‍यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे वादग्रस्त प्रकरण उच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाली काढले. महापालिकेने इरादा जाहीर करण्याचा महासभेचा ठराव पारित केल्यानंतर हरकती व सूचना सादर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यावर शासनच आता निर्णय देणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी केलेल्या दाव्यासंदर्भात शासनानेच निर्णय घ्यावा असे न्या. एस. जे;. काठावाला आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण निकाली काढले. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड. वैभव पाटणकर यांनी तर शेतकर्‍यांच्या वतीने अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडली.
