विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनसंस्कृती रुजवून विचारांनी सशक्त पिढी घडवण्याची प्रमुख जबाबदारी पेलणार्‍या ग्रंथपालांचे पदच कालबाह्य ठरवण्यार्‍या राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रंथपाल ‘दीन’ झाले आहेत. पूर्णवेळ ग्रंथपाल नेमण्यासाठी किमान एक हजार विद्यार्थ्यांची अट घालण्यात आली असून, यामध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतची विद्यार्थीसंख्या ग्राह्य धरण्यात येते. उर्वरीत ठिकाणी निम्म्या वेतनावर अर्धवेळ ग्रंथपाल नियुक्त केले जातात. अशा हजारो शिक्षकांवर बेरोजगारीची गुर्‍हाड कोसण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
शालेय शिक्षण विभागात मुख्याध्यापक, शिक्षकांप्रमाणेच ग्रंथपाल हे अत्यंत महत्वाचे पद समजले जाते. त्यादृष्टीने बहुतेक शाळांमध्ये ग्रंथालयांची निर्मिती होऊन ग्रंथपालांवर प्रमुख जबाबदारी सोपवण्यात आली. वेगवेगळे विषय शिकवण्यासाठी एकाच शाळेत सात ते आठ शिक्षक कार्यरत आहेत. तर ग्रंथालयात सर्व विषयांना एकाच ग्रंथपालाची नेमणूक केली गेली आहे. अशा परिस्थितीत सन 1994 मध्ये अर्धवेळ ग्रंथपाल ही संकल्पना अस्तित्वात आली आणि निम्म्या वेतनावर त्यांची नियुक्ती होऊ लागली. राज्यात सद्यस्थितीला सुमारे 1600 अर्धवेळ व 1800 पूर्णवेळ असे एकूण चार हजार ग्रंथपाल कार्यरत आहेत. यातील अर्धवेळ कर्मचार्‍यांना पेन्शन, घरभाडे, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे लाभ दिले जात नाहीत.
एखाद्या रोजंदारी कर्मचार्‍याप्रमाणे त्याला अर्धे वेतन अन त्याचप्रमाणात सुट्याही मिळतात. एकाच कार्यालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांमध्ये अशा पध्दतीने दुजाभाव निर्माण केला जातो. त्यातच राज्य सरकारने 28 जानेवारी 2019 रोजी ग्रंथपालांविषयी सुधारित आकृतीबंध जाहीर केला आहे. मराठी शाळांचे प्रमाण एकीकडे कमी होत असताना स्वयंअर्थसहाय्य असलेल्या शाळांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा स्थितीत इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत किमान एक हजार विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेलाच पूर्णवेळ ग्रंथपाल देण्यात येईल. त्यात इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यास आल्याने बालवयात त्यांच्यात वाचनाची आवड कशी निर्माण होईल? हा प्रश्न ग्रंथपालांना पडला आहे. त्यामुळे वाचनसंस्कृती वृद्धीलाच हरताळ फासला जात असल्याचे सांगण्यात येते.
.. तर 596 ग्रंथपालांची भर
राज्य शासनाच्या नवीन धोरणांनुसार किमान एक हजार विद्यार्थ्यांच्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास सुमारे आठशे ग्रंथपाल अतिरिक्त ठरतील. त्यातच दि. 1 सप्टेंबर 2018 रोजी शासनाने 596 अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांना नियुक्ती देण्यासाठी शाळाच उपलब्ध नसल्याने अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये त्यांची भर पडेल. त्यामुळे शासनाने शुद्ध फसवणूक केल्याची भावना या ग्रंथपालांमध्ये उत्पन्न झाली आहे.
अर्धवेळ शिक्षकांना शासनाच्या सेवाशर्ती नियमावलीनुसार लागू करा
विद्यार्थी संख्येचे निकष शिथील करून अर्धवेळ शिक्षकांना शासनाच्या सेवाशर्ती नियमावलीनुसार लागू करा. वाचन प्रेरणा दिनापर्यंत ग्रंथपालांना पूर्णवेळ करण्याची भूमिका शिक्षणमंत्र्यांकडे मांडली आहे. त्यांनी येत्या आठ दिवसांत पुन्हा बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. – विलास सोनार, राज्याध्यक्ष, ग्रंथपाल शिक्षक परिषद
न्याय न दिल्यास आंदोलन
स्वातंत्र्यदिनापर्यंत ग्रंथपालांना न्याय न दिल्यास सोमवार (दि.19)पासून राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्यात येईल. – एस. बी. देशमुख, सचिव, मुख्याध्यापक महासंघ
