सोमनाथ ताकवाले, नाशिक
शहर विकासात बांधकाम क्षेत्राची गती विचारात घेतली जाते. या कामात महत्वाचा घटक म्हणून मजुरांची संख्या लक्षणीय असते. बांधकामावर कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाला रोजगाराची हमी असल्याने राज्यासह परप्रांतातून मोठ्या शहराकडे मजुरांचे स्थलांतर असते. या मजुरांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि आर्थिक हमी मिळावी, यासाठी इमारत आणि इतर बांधकाम उपक्रमांसाठी बीओसीडब्लू अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आहे. मात्र, मजुरांची नोंदणी, त्यांना प्रमाणपत्र वितरण आणि कामावर सुरक्षा कीट पुरवण्याकडे कामगार उपायुक्त कार्यालयातील अधिकार्‍यांचाच कानाडोळ असल्याचे दिसून येते.
बांधकामस्थळी राहणार्‍या असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया 50 ते 90 दिवसांच्या दरम्यान होणे अपेक्षित असते. त्यानुसार त्यांना कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येत असते. मात्र, नाशिक येथे अनेक बांधकामस्थळी असलेल्या मजुरांची नोंदणी या कार्यालयाकडे अभावानेच होत असल्याचे काल(दि.2) झालेल्या दुर्घटनेच्या निमित्ताने समोर आले आहे. कारण बांधकामाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातात 4 मजूर ठार झाल्यानंतर कामगार उपायुक्त कार्यालयातील अधिकारी घटनास्थळी कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी पोहोचले होते. त्यामुळे शासनाच्या या विभागानेही एकप्रकारे मजुरांच्या जीवाशी खेळ केल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उपटलेली होती. शहरातील इतरही बांधकाम प्रकल्पांवर असलेल्या मजुरांची नोंदणी कामगार उपायुक्त कार्यालयात झाली असेल कि नाही, हे गुलदस्त्यात आहे.
शहरात अनेक लहानमोठ्या बांधकामस्थळांवर विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील मजुरांसह उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, दक्षिण राज्यातील मजुरांची संख्या अधिक आहे. परप्रांतीय मजुरांना ठेकेदारांकर्वी मोठ्या प्रकल्पावर आणून त्यांच्याकडून कामे करून घेतात. तेथेच तात्पुरते राहण्याची व्यवस्था केली जाते. हा प्रकल्प किमान दीड ते दोन वर्ष पूर्ण होण्यास लागत असतानाही मग कामगार अधिकार्‍यांकडून या ठिकाणच्या मजुरांची नोंदणी 50 दिवसात का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
सुविधा मिळालेल्या नाहीत
साईटवर वॉचमन म्हणून काम करतो; परंतु बांधकाम ठिकाणी कुटुंबातील काहीजण मजुरी करतात. मजुरासाठी काही सरकारी योजना किंवा कायदा आहे, याची कधी कोणी काहीच माहिती दिली नाही. कामावर तात्पुरता निवारा म्हणून पत्र्याचे शेड मिळते. पण बाकीच्या सुविधा काही मिळालेल्या नाहीत. – शांताराम साळवे, अंबड.
नोंदणी टाळण्याची पळवाट
नाशिक शहरात पेठनाका, गंगापूर नाका, दूधबाजार, निमाणी बसस्टॅन्ड येथे काम मिळवण्यासाठी मजूर सकाळी-सकाळी एकत्र येतात. बांधकाम ठेकेदार येथून कामासाठी माणसे गोळा करून कामाच्या ठिकाणी घेऊन जातात. दिवसभर काम झाले की पुन्हा तेथे आणून सोडतात. त्यामुळे या मजुरांची नोंदणी करता येत नाही, असे म्हणत कामगार अधिकार्‍यांकडून मजूर नोंदणीतील पळवाट शोधली जाते. बीओसीडब्लू अ‍ॅक्टनुसार एका कामाच्या ठिकाणी असंघटीत कामगाराने किमान 90 दिवस सलग काम केले पाहिजे, अशी तरतुद असल्याचे या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात येत. पण मोठ्या कामाच्या ठिकाणी तरी मजूर अनेक महिने काम करतात. त्यांची नोंदणी का होत नाही, या प्रश्नावर या अधिकार्‍यांकडे उत्तर नव्हते.
