शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळाचे निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने नेमलेली नवीन समिती तपासणार आहे. ही समिती अहमदनगर जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली असणार आहे, असे औरंगाबाद खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. या आदेशामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळाची मुदत २७ जुलै २०१९ रोजी संपली होती.
सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील विश्वस्त मंडळाचा तीन वर्षांचा कार्यकाल संपला आहे. राज्य सरकारने समितीला मुदतवाढ दिली नाही. सरकारने निवडणुकीचे कारण दाखवून ही मुदतवाढ केली नाही, असा आक्षेप घेणारी याचिका उत्तम शेळके यांनी खंडपीठात केली होती. हावरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनेक महत्त्वाचे ठराव संमत केले. त्यात आर्थिक बाबींचाही समावेश होता. औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका आदेशानुसार दैनंदिन आवश्यक असलेले निर्णयच समिती घेऊ शकते. परंतु, हा आदेश धाब्यावर बसवून अडीच हजार कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी शिर्डी संस्थानमध्ये घ्यावे, असा महत्त्वाचा ठराव संमत झाला. ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. औरंगाबादच्या पंडित दीनदयाल संस्थेलाही दोन कोटी ३० लाख रुपयांची देणगी देण्याचा ठरावही करण्यात आला. या ठरावाला शिर्डी संस्थानच्या सीईओंनी आक्षेप घेतला होता. तरीही विश्वस्त मंडळाने हा ठराव संमत केला, असा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला.
औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती नेमली. ही समिती शिर्डी संस्थानच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या विश्वस्त मंडळाने घेतलेले निर्णय तपासणार आहे. या समितीमध्ये नाशिकचे विभागीय आयुक्त, धर्मदाय आयुक्तांचे प्रतिनिधी (सहआयुक्तांच्या खालील दर्जाचे पद नसावे) आणि शिर्डी संस्थानचे सीईओ यांचा समावेश असणार आहे. शिर्डी संस्थानची बाजू नितीन भवर यांनी मांडली.
