मखमलाबादला हरित क्षेत्र विकास; महासभेत‘इरादा’ झाला पक्का

महापौर रंजना भानसी यांनी विरोध झुगारत प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत पोहचून चावडीवाचन करून योजनेची अंमलबजाणी करावी असे सांगत इरादा प्रस्ताव मंजुर केला.

Nashik
nmc

मखमलाबाद व हनुमानवाडी या भागातील ७५४ एकर क्षेत्रावर हरीत क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत नगररचना परियोजना राबवण्याबाबत महासभेने इरादा पक्का करून प्रस्ताव मंजुर केला. या योजनेसाठी १७८७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी योजनेतील अनेक त्रुटी लक्षात आणून देत घाई न करता शेतकर्‍यांना विश्वासात घेवून शासनाकडे इरादा कळवावा, अशी मागणी केली. मात्र, महापौर रंजना भानसी यांनी विरोध झुगारत प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत पोहचून चावडीवाचन करून योजनेची अंमलबजाणी करावी असे सांगत इरादा प्रस्ताव मंजुर केला.

हरीत क्षेत्र विकास योजनेसाठी शासनाला इंन्टेशन अर्थातच उद्देश वा इरादा कळवण्याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी (ता.९) झालेल्या महासभेत सादर करण्यात आला. या महासभेत स्मार्ट सीटी अधिकार्‍यांच्या कार्यक्षमतेचे वाभाडे काढत योजनेतील त्रुटीवर नगरसेवकांनी बोट ठेवले. गुरूमित बग्गा यांनी मुळात जागेबाबत ठरलेल्या ५५: ४५ या फॉर्म्युलाचा प्रस्तावात अंतर्भाव का नाही यापासून तर योजनेची अंमलबजावणी करणारे प्राधीकरण हे महापालिका असताना तसे प्रस्तावात वा सादरीकरणात का स्पष्ट केले नाही असा सवाल केला. या परिसरात ज्या बांधकाम परवानगी दिल्या, त्या कशा रद्द करणार असाही प्रश्न केला. ३१९ एकर क्षेत्रावर योजनेसाठी मंजुरी घेतली असताना ७५४ एकरपर्यंत कसे क्षेत्र गेले, वाढीव क्षेत्रासाठी महासभेची परवानगी का घेतली नाही. गेल्यावर्षी महासभेवर तहकुब प्रस्तावात सुधारणा न करता वर्षभराने मंजुरी कशी द्यायची असाही प्रश्न केला.

सुधाकर बडगुजर यांनी महासभेचा ठराव ७७६ क्रमांकाचा असताना प्रस्तावात ७७३ हा उल्लेख आला कोठून, स्मार्ट अधिकार्‍यांना साधी आकडेमोड करता येत नसेल तर त्यांच्या जीवावर कशा जागा द्यायचा असाही सवाल केला. महापालिका नियोजन प्राधीकरण असताना कंपनी ते काम कसे करू शकते असे विचारतानाच त्यांनी महासभेकडून इरादा समंत होण्यापुर्वीच प्रक्रिया कशी सुरू केली असाही प्रश्न केला. स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी प्रकाश थवील यांच्या कार्यपद्धतीवर कडक शब्दात कोरडे ओढत जर थवील यांना काम करायचे नसेल तर बदली करा अशी सुचना केली. शेतकर्‍यांच्या हिताचा प्रश्न असल्यामुळे हरीत क्षेत्र विकासासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली.

सभागृहनेता सतीश सोनवणे यांनीही संबधित प्रस्तावामुळे शहराचा विकास होणार असल्यामुळे मंजुरी देण्याची मागणी केली. सलीम शेख यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची शहराशी नाळ जुळली असल्यामुळे प्रभावीपद्दतीने योजनेची अंमलबजावणी करावी अशी सुचना केली. माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी हरीत क्षेत्र विकास योजना मंजुर करताना दोन्ही बाजु सभागृहासमोर मांडल्या. काँग्रेस गटनेते शाहु खैरे यांनी स्मार्ट सीटी कंपनीच्या अधिकार्‍यांच्या कारभारावर शेतकर्‍यांचा विश्वास नसल्यामुळे योजना कशी मंजुर होणार असा प्रश्न केला. हेमलता पाटील, विलास शिंदे, दिनकर आढाव, सुनीता पिंगळे, भिकुबाई बागुल यांच्यासह विविध नगरसेवकांनी मते नोंदवली.


हे देखील वाचा – मडक्याचा तुकडा भाजप नगरसेविकेला लागल्याने सभागृहात गोंधळ


महापौरांवर भलेही दबाव असेल, पण घाई करु नका-

विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्मार्ट सीटी ही महत्वकांक्षी योजना असल्याचे सांगत सबका साथ सबका विकास आणि मुख्य म्हणजे विश्वासाचे जे ब्रीद वाक्य आहे त्याची स्मार्ट सीटी कंपनी अधिकारी पालन करतात का असा सवाल केला. स्मार्ट सीटीत नेमके काय चाललेय याची साधी माहिती मिळत नाही. ज्येष्ठ नगरसेवक पोट तिडकीने बोलत असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थवील हे खुशाल हसतात हे खेदजनक आहे. योजना चांगली असली तरी, अशा अधिकार्‍यांच्या भरवशावर धोका कसा घ्यायचा, महापौरांना विनंती आहे की, घाई करू नका. तुमच्यावर भलेही दबाव असेल मात्र शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्या असा टोलाही त्यांनी लगावला.

…तर स्वत:च नोटीफिकेशन रद्द करेन

शेतकर्‍यांना विश्वासात घेवून त्यांनी ठेवलेल्या जास्तीजास्त अटींचा अंतर्भाव करूनच शासनाकडे योजनेच्या अंमलबजावीबाबत ड्राफ्ट नोटीफिकेशन पाठवले जाईल. त्यात एक शब्द बदल झाला तर तुम्ही नगरसेवक वा शेतकर्‍यांनी पुढे येण्याची गरज नाही, मी स्वत:च नोटीफिकेशन रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवेन. – राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, महापालिका

अशी असेल योजना-

  • १७८७ कोटींची संपूर्ण योजना
  • ४०० शेतकर्‍यांनी योजनेतील सहभागाची दर्शविली इच्छा
  • ६५ शेतकर्‍यांचा अद्यापही विरोध कायम
  • ६२ शेतकर्‍यांनी न्यायालयात केली याचिका दाखल
  • शेतकर्‍यांना अडीच एफएसआय (चटई क्षेत्र) देण्याचे प्रस्तावित
  • योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केले जाणार नाही
  • बेटरमेंट चार्जेसचा समावेश नसेल
  • कोणतीही गुप्त आकारणी (हिडन चार्जेस) नाही
  • शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन लेखी पत्र असल्यास त्यांचा समावेश
  • प्रत्येक शेतकर्‍याला नकाशावर त्याचा प्लॉट दाखवला जाईल