सुमारे १५० इलेक्ट्रिकल, २०० सीएनजी तर ५० मिनी डिझेल अशा ४०० बसेससह व्यवस्थापन, संचलन व खरेदीच्या प्रस्तावाला मंगळवारी (ता. १७) स्थायी समितीने मंजुरी दिली. यावेळी सत्ताधारी भाजपाच्याच नगरसेवकांनी पांढर्‍या हत्ती मानल्या जाणारी सेवा चालल्यास वार्षिक किती तोटा होईल याकडे लक्ष वेधल्यानंतर प्रशासनाने वार्षिक तब्बल २५ कोटी रूपयांचा तोटा होणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, योग्यपद्धतीने व्यवस्थापन, कमी भारमान असलेल्या फेर्‍या कमी करणे व सवलतीच्या योजनांना लगाम घातल्यास तोटा कमी करणे हातात असल्याचे प्रशासनाने सांगितल्यानंतर सभापती उद्दव निमसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांक्षी योजनेला मंजुर करून चालना दिली.
सभापती निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत स्मार्ट बससेवेचा प्रस्तावावर जोरदार चर्चा झाली. कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी सांगितले की, सुरुवातीला ४०० बसेस एकत्रित खरेदीचे नियोजन होते. त्यासाठी प्रथम निविदा काढल्यानंतर एका मक्तेदाराचा प्रतिसाद आला. त्यानंतर दुसर्‍यांदा व तिसर्‍यांदा निविदा काढल्यानंतरही एकच ठेकेदार कायम राहील्यामुळे त्याची तांत्रीक तपासणी करून स्थायी समितीवर ठेका मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. बससेवा प्रतिकिमीनुसार चालवली जाणारी असून प्रथम ठेकेदाराने सवलतीच्या ५० बसेससाठी ७४ रूपये ७० पैसे तर सवलत नसलेल्या १०० बसेससाठी ८७ रूपये ३० पैसे असे दर दिले होते. त्यावर निविदेची छाननी केल्यानंतर हे दर सवलतीसाठी ६३ रूपये ५३ पैसे प्रति चौ. किमी तर सवलत नसलेल्यांसाठी ७६ रूपये ५० पैसे प्रति चौ. किमी याप्रमाणे दिले गेले मात्र त्यातही निविदा समितीने वाटाघाटी केल्यानंतर सवलतीसाठी ६२ रूपये ९१ पैसे तर सवलत नसलेल्यांसाठी ७५ रूपये ५१ पैसे असे निश्चित झाले. शेजारील शहरातील बससेवेशी तुलना केल्यानंतर हे दर कमी असल्याचा दावा चव्हाणके यांनी केला. सभापती उद्धव निमसे यांनी प्रर्दीघ चर्चनंतर प्रस्ताव मंजुर केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला अखेर गती मिळाली.
अधिकार्‍यानेच दिली तोट्यातील सेवेची कबुली
भाजपाचे दिनकर पाटील, प्रा. शरद मोरे,शिवसेनेचे नगरसेवक कल्पना पांडे, संगीता जाधव, काँग्रेस समीर कांबळे यांनी बससेवा चालवताना नेमका किती तोटा होणार याचे उत्तर प्रशासनाकडून मागितले. त्यावर कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी प्रति बसमागे रोज २०० किमीचे पैसे द्यावेच लागतील हे स्पष्ट केले. त्यानुसार, एका बससाठी महापालिकेला दरोरोज २५ ते ३० लाख रूपये देणे अपेक्षित असून इतके उत्पन्न आहे का अशी विचारणाही पाटील यांनी केली. त्यानंतर एकुण बससेवा चालवण्यासाठी लागणारा खर्च २१५ ते २२० कोटी वार्षिक असून उत्पन्न केवळ १८० ते १८५ कोटीपर्यंत असल्यामुळे वार्षिक २५ ते ३० कोटी तोटा असल्याचे चव्हाणके यांनी कबुल केले. उद्या बससेवेमुळे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी आमची राहणार नाही असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच बसच्या डेपेसाठी लागणारी जागा कोणाची यापासून तर खर्च कोण करणार याची माहिती मागवली.
गावठाण विकासाचा मार्ग झाला प्रशस्त-
महापालिकेचा शहर विकास आराखडा २०१७ मध्ये मंजूर झाला. यावेळी शहरातील २३ गावठाण वगळता अन्य भागांतील नियमावली मंजूर करण्यात आली होती. गावठाण भागातील जुन्या घरांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने क्लस्टर योजना आखण्यासाठी हा विषय बाजूला ठेवला होता. शासनाने क्लस्टरचा प्रस्ताव तयार केल्यानंतर उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या दरम्यान सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने म्हटले की, गावठाण भागात जादा एफएसआय दिल्यास लोकसंख्येची घनता वाढेल. त्यामुळे त्याचा एकंदर सेवा सुविधांवर काय परिणाम होतील याबाबत आघात मूल्यमापन केले पाहिजे. त्यानुसार आघात मूल्यमापन करण्याचे आदेश गेल्यावर्षीच महापालिकेला देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी यासंदर्भात निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु प्रतिसादाअभावी हा प्रस्ताव बारगळला होता. सदर प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मार्गी लागला. त्यामुळे गावठाण विकासाचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाल्याचे बोलले जात आहे.
