आगामी विधानभा निवडणुकांसाठी पुढील दोन महिन्यांत आचारसंहिता लागू होण्याचे संकेत देत निवडणुकांना सामोरे जाताना लोकप्रतिनिधींना आपापल्या मतदारसंघात विकास कामे करता यावीत याकरता जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत विकास कामांसाठी आठवडाभराची शॉर्ट टेंडर नोटीस प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2019-2020 करता 791.24 कोटीच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात झालेल्या बैठकीस ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, खासदार डॉ. भारती पवार, हेमंत गोडसे उपस्थित होेते. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीच्या तोंडावर विकास कामे होणेही आवश्यक असल्याची मागणी केली. विधानसभा निवडणुकीसाठी सप्टेंबरच्या मध्यात आचारसंहिता लागू होण्याचे संकेत असल्याने इतक्या कमी कालावधीत विकास कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कामे सुरू होणे शक्य नसल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला. याची दखल घेत महाजन यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांसाठी आठ दिवसांची शॉर्ट टेंडर नोटीस प्रक्रिया राबवून तातडीने कामे सुरू करण्यासंदर्भात आदेश केले.
बैठकीत 791.24 कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. विकासकामे रखडवणार्‍या अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करणार असल्याचे महाजन यांनी म्हटले. ठेकेदार विकासकामे रोखून धरत असल्याचा आरोप आमदारांनी या बैठकीत केला आहे. अशा कामांची चौकशी करण्यात येऊन ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही महाजन यांनी यावेळी दिले. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करताना पडलेल्या पावसाच्या सरासरीवरून नियोजन होते, दुष्काळ निधीचा लाभ पाऊस नसलेल्या तालुक्यांना होत नसल्याकडेही आमदारांनी यावेळी लक्ष वेधले. बैठकीत जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती, पाणी पुरवठा, वीजपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छ भारत अभियान, जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
33 कोटी वृक्ष लागवडीसाठी लोकप्रतिनिधी व लोकसहभाग महत्वाचा असल्याने सर्वांना हे अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन यावेळी पालकमंत्री यांनी केले. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप, नरेंद्र दराडे, निर्मला गावीत, अनिल कदम, किशोर दराडे, योगेश घोलप, नरहरी झिरवळ, जिवा पांडू गावीत, पंकज भुजबळ, दिपीका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे आदी उपस्थित होते. बैठकीपूर्वी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण तसेच नुतनीकरण करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन सभागृहाचे उद्घाटनही करण्यात आले.
आरोग्य, अर्भकमृत्यू, शिक्षणाबाबत चिंता
जिल्ह्यात मानव विकास निर्देशांक राज्याच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच जिल्ह्यात बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असल्याची बाब जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याचप्रमाणे पटनोंदणीतही जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आदिवासी भागातील शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याचे स्पष्ट करत याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
एक नजर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांवर
खासदार डॉ. भारती पवार
टंचाईग्रस्त भागात टँकर सुरू ठेवावे
लष्करी अळीचे पंचनामे तातडीने करण्यात यावे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे
आदिवासी शाळा वर्ग खोल्यांसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष निर्माण करावे.
प्राथमिक शाळा दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
आमदार पंकज भुजबळ
दुष्काळी भागात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करावा.
करंजवण प्रकल्पासाठी लोकवगर्णीचा भार कमी करावा.
आमदार किशोर दराडे
लष्करी अळी बंदोबस्तासाठी अनुदान द्यावे.
जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
आमदार सीमा हिरे
धोकदायक वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी निधी द्यावा.
आचारसंहीतेपूर्वी विकास कामांना गती द्यावी.
आमदार देवयानी फरांदे
गंगापूर धरणात ६०० दलघनफूट मृतसाठा राखीव ठेवावा.
महापालिका रुग्णालयात इन्क्युबेटर उपलब्ध करून द्यावे.
आमदार नरेंद्र दराडे
दुष्काळी भागात टँकर, चारा छावण्या सुरू ठेवाव्यात.
विकास कामांवर निधी खर्च केला जात नसल्यास पुढील निधी देऊ नये.
आमदार नरहरी झिरवाळ
थकीत दुष्काळी अनुदान त्वरित द्यावे.
ग्रामीण भागात थ्री फेज वीज पुरवठा करण्यात यावा.
आमदार निर्मला गावित
धरणांच्या सुरक्षेबाबत पावले उचलावीत
ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसिस सेंटर सुरू करावे.
आमदार अनिल कदम
पालकमंत्री पानंद रस्त्याला मंजुरी देऊनही काम नाही, याची चौकशी करावी.
काम करत नसलेल्या ठेकेदारांची चौकशी करावी.
