अधिकार्‍यांना आपल्या कक्षात बोलावून घेत त्यांच्याकामे कामांची सरबत्ती लावणार्‍या पुढार्‍यांना आचारसंहितेने दणका दिला आहे. नव्या नियमाप्रमाणे आचारसंहितेच्या काळात अधिकार्‍यांना राजकीय पुढार्‍यांच्या कक्षात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांच्या दृष्टीने ‘सुंठी वाचून खोकला गेला’ची भावना आहे.
महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींना कमालीचे महत्व असते. विशेषत: महापौर, सभापती, सभागृह नेते वा गटनेत्यांच्या तालावर अधिकार्‍यांना ठेका धरावा लागतो. आपल्या कामांची फाईल अधिकार्‍यांकडे घेऊन जाण्यास नेत्याला कमीपणा वाटतो. त्यामुळे या फाईलसाठी तो आपल्या कक्षात अधिकार्‍यांना पाचारण करीत असतो. काही वेळा अधिकार्‍याला आपल्या कक्षात बोलावून ‘रागपाट’ही दिला जातो. त्यामुळे नेत्याचा फोन आला तर अधिकार्‍यांना घाम फुटतो. मात्र, आचारसंहितेच्या नवीन नियमामुळे आता अधिकार्‍यांना २७ मे पर्यंत का होईना पुढार्‍यांपासून उसंत मिळणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी महापालिका, जिल्हापरिषद आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना याबाबत मंगळवारी ११ मार्चला सूचित केले. या सूचनेनुसार पुढार्‍याच्या कक्षात जाण्यास अधिकार्‍यांना मज्जाव करण्यात आला आहे.
