छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत पात्र शेतकर्‍यांना वाटप करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्राप्त झालेल्या 660 कोटी रुपयांमध्ये अनियमितता झाल्याचे सांगत राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री आमदार छगन भुजबळ यांनी बँकेवर प्रशासक नियुक्तीचा स्थगन प्रस्ताव सोमवारी (दि.24) विधानसभेत मांडला. या प्रकरणी तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश विधीमंडळाच्या अध्यक्षांनी दिल्यामुळे बँकेवर कारवाई होण्याची टांगती तलवार कायम आहे.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी आ.भुजबळ यांनी जिल्हा बँकेच्या कारभारावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. शेतकर्‍यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्यात आले. नाशिक जिल्ह्यात 660 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, त्यापैकी पाचशे कोटी रुपये बँकेनी वाटलेच नसल्याचे भुजबळांनी सांगीतले. बँकेच्या कारभारावर आरबीआयने यापूर्वीच आक्षेप घेवून संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. त्याला उच्च न्यायालयाने कशाच्या आधारे स्थगिती दिली, हा भाग वेगळा. मात्र, पीककर्ज वाटपात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्यामुळे शेतकर्‍ यांकडे आता बियाणे खरेदीसाठी सुध्द्दा पैसे शिल्लक राहिलेले नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. भुजबळांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची विधिमंडळाच्या अध्यक्षांनी तत्काळ दखल या प्रकरणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या मागे लागलेला कारवाईचा ससेमिरा अद्याप कायम असल्याचे दिसून येते.
अर्थमंत्र्यांना कारवाईचा अधिकार
पीककर्ज वाटपात झालेल्या अनियमिततेच्या आधारे अर्थमंत्र्यांना बँकेवर प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार असल्याचे भुजबळांनी सांगीतले. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी सहकार सचिवांकडे तसा प्रस्ताव पाठवल्याचा पुर्नउल्लेख त्यांनी केला. त्यामुळे बँकेची चौकशी करुन त्वरीत कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
