महापालिकेच्या ९०० मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आयुक्तांच्या उपस्थितीत बुधवारी १० एप्रिलला झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यात संबंधित मिळकतींची अवस्था आणि त्यामाध्यमातून महापालिकेला पुरेसा महसूल मिळतो आहे का, हे तपासले जाणार आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागा, समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभागृह व्यापारी गाळे, अशा ९०० वास्तू आहेत. यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी याविषयी सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार विद्यमान, माजी नगरसेवक, राजकीय पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी त्यांचा वापर करतात. नागरिकांना विविध कारणांसाठी या वास्तू भाडेतत्वावर दिल्या जातात. त्यासाठी पैसेही आकारले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेला त्यातील दमडीही दिली जात नसल्याचे आढळून आले होते. अनेक मालमत्तांचे करारनामे संपलेले असतानाही त्या संबंधित संस्थांच्याच ताब्यात आहेत. तर महापालिकेचे काही सभागृह दारुचे अड्डे बनल्याच्याही तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांच्याकडे महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार असताना त्यांनी चौदा वास्तू महापालिकेने ताब्यात घेतल्या. मात्र, ७२९ वास्तू अद्यापही महापालिकेशी कोणताही करार न करताच या नेते मंडळींनी ताब्यात ठेवल्या आहेत.
एकीकडे जनतेवर करवाढ केली जात असताना महापालिकेच्या पाचशे कोटींहून अधिक मूल्यांकन असलेल्या वास्तू राजकरणी मंडळींनी छदामही न देता ताब्यात ठेवल्या आहेत. मात्र, त्यानंतरच्या काळात नगरसेवकांनी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सामाजिक उपयोगाकरताच वास्तूंचा उपयोग केला जात असल्याचा दावा केला. मुंढेंनंतर महापालिकेत रुजू झालेले राधाकृष्ण गमे यांनी वस्तूस्थिती जाणून घेण्यासाठी मालमत्तांच्या फेरसर्वेक्षणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यासाठी बुधवारी आयुक्तांच्या कक्षात मिळकत व्यवस्थापक, बांधकाम विभाग आणि नगररचना विभाग यांच्या अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. त्यात मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी दिला.
