बांधकाम क्षेत्रात असेलेली मंदीचे वातावरण आणि लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू असल्याने राज्य शासनाने रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करता सलग दुसर्‍या वर्षी जर जैसे थे ठेवले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांसह बांधकाम व्यावासायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या या निर्णयाने बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच घर घेणार्‍यांसाठी दिलासा मानला जात आहे.
घरांचे बाजारमूल्य ठरवणारे रेडीरेकनरचे दर एक एप्रिलपासून जाहीर केले जातात. नाशिकमध्ये २०१७-२०१८ मध्ये रेडीरेकनर दरामध्ये कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती; परंतु यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने वार्षिक बाजारमूल्याचे (रेडी रेकनर) नवीन दर निश्चित करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने रेडी रेकनरचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.त्यामुळे घरं महागण्याची चिन्हे वर्तविली जात होती. घरांच्या खरेदीसाठी रेडीरेकनर हा महत्त्वाचा असतो. या दरावरच मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे त्यातील वाढही बर्‍याच वेळा घर खरेदी करताना अडचणीची ठरते. या दरात गेल्या वर्षी कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारकडून हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळांच्या बैठकीतही रेडी रेकनरच्या दराबाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याने यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र सायंकाळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या २०१९ ः२०२० च्या आर्थिक वर्षाकरता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यात मागील वर्षीचेच दर कायम ठेवण्यात आल्याने बांधकाम व्यावसायिकांसह गृह स्वप्न पूर्ण करू इच्छिणार्‍यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
निवडणुकांसाठी सबुरी
देशात लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे सरकारने रेडी रेकनेरच्या दरात वाढ केली असती तर त्यातून ओरड झाली असती. त्यामुळे सरकारने सबुरीचा मार्ग स्वीकारत या दरात कोणतीही वाढ केली नाही. २०१७ मध्ये राज्य सरकारने रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी ५.८६ टक्क्यांची वाढ केली होती. या वाढीत ग्रामीण क्षेत्रात ७.१३ टक्के तर प्रभाव क्षेत्रात ६.१२ टक्क्यांची दरवाढ करण्यात आली होती. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात ५.५६ टक्के, महापालिका क्षेत्रात ४.७४ टक्क्यांची वाढ केली होती. आता हेच दर या आर्थिक वर्षासाठी राहणार आहेत.
शहरनिहाय असे होते दर
गेल्या वर्षी अहमदनगरमध्ये रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये ९.८२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. तर नागपूरसाठी सर्वात कमी म्हणजे १.५० टक्के वाढ केली होती. मुंबईत ३.९५, ठाणे ३.१८, पुणे ३.६४, नाशिक ९.३५ टक्के वाढ करण्यात आली होती. आता हेच दर कायम राहणार आहे.
रेडी रेकनर म्हणजे काय?
जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी रेडी रेकनेरचे दर महत्त्वाचे असतात. दरवर्षी हे दर बदलले जाते. रेडी रेकनरमध्ये बांधकामाचा प्रकार, स्थळ यावरून मालमत्तेचे दर कमी आधिक ठरवले जातात. त्यासाठी जमीन आणि इमारतीचे विभागनिहाय वार्षिक बाजारमूल्य ठरवले जाते. त्यालाच रेडीरेकनर म्हटले जाते.
बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल
सरकारने अत्यंत चांगला निर्णय आहे. बांधकाम क्षेत्राबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याचप्रमाणे जीएसटी परिषदेत स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे रेडीरेकनरचा दर कायम ठेवण्याचा निर्णयही महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे घरांचे दर वाढणार नाहीत परिणामतःगृह खेरदी करण्यास ग्राहकांचा कल वाढून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल. – सुनील गवादे, अध्यक्ष, नॅशनल रिअल इस्टेट हौसिंग, डेव्हलपेमेंट कौन्सिल
