मुख्यमंत्र्यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट समृध्दी महामार्गासाठी मागील चार वर्षांपासून भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. नियोजित वेळापत्रकानूसार ऑक्टोबर २०१९ मध्येच या महामार्गाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र अद्यापही १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही. निवडणूक आचारसंहीतेपूर्वीच या महामार्गाचे भुमिपुजनाचा घाट असून साधारण फेब्रुवारीमध्ये या प्रकल्पाचा श्री गणेशा करण्याचे नियोजित केले आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया पंधरा दिवसात पुर्ण करण्याचे आदेश रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दिले.
नाशिक जिल्ह्यातून जाणार्‍या या १०१ किलोमीटरच्या महामार्गासाठी सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यात सुमारे १२५० हेक्टर जमीन संपादीत केली जाणार होती. यापैकी ११२० हेक्टरच्या आसपास जमीनीचे संपादन झाले आहे. शिल्लक मुद्दा केवळ १३० हेक्टर जमीनीचा असून ही जमीन कुठल्याही स्थितीत आता सक्तीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार संपादीत केली जाईल. यामुळे १५ दिवसांत प्रक्रीया पूर्ण होण्याची अपेक्षा समृध्दीचे समन्वयकांकडून व्यक्त केली आहे. या महामार्गामुळे राजधानीबरोबरच उपराजधानीशीही नाशिकचा थेट कनेक्ट होणार असल्याने दळणवळणाला वाढीसोबतच व्यापार वाढीसही चालना मिळणार आहे. निवडणुका आचारसंहीता लागू होण्यापूर्वी अनेक प्रस्तावित प्रकल्पांचे भुमिपुजन करण्याचे भाजप सरकारचे नियोजन आहे. त्यामुळे आता समृध्दी प्रकल्पालाही गती देण्याचा निर्णय घेतला असून मुंबई येथे समृध्दीशी निगडीत अधिकार्‍यांसमवेत झालेल्या बैठकित कुठल्याही स्थितीत जमीन संपादनाची प्रक्रीया १५ दिवसांतच संपविण्याचे डेडलाईन दिली आहे. यामुळे लागलीच प्रत्यक्ष बांधकामालाही गती मिळणार आहे.
१३० हेक्टरचे संपादन अद्याप बाकी
या महामार्गासाठी जिल्हयातील ४९ गावांतील २२९२ गटाचे १२९० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे. यात ३९९१ शेतकरी बाधित झाले असून थेट खरेदी पध्दतीने त्यांना जमीनीचा मोबदला देण्यात आला. मात्र कौटुंबिक वादामुळे अद्यापही काही शेतकर्‍यांनी संपादन सहमती दर्शवलेली नाही. तर काही शेतकर्‍यांनी या महामार्गात जाणार्‍या विहीरी, शेततळे, झाडे यांचा वाढीव मोबदला मागितल्याने धोरणात्मक निर्णयासाठी सदरचे प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आले आहे. जिल्हयात १३० हेक्टरचे संपादन अद्याप बाकी आहे.
