भारतीय जनता पक्षाने यंदाही सर्वेक्षणाव्दारेच उमेदवार निश्चितीचा फंडा अवलंबला असून, राज्यभरात अखेरच्या टप्प्यातील सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. या सर्वेक्षणासाठी दिल्ली आणि मुंबईहून आलेले चमू वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये दाखल झाले आहेत. यात इच्छुक उमेदवारांविषयी मतदारांना काय वाटते, त्यांनी केलेल्या कामाची मतदारांनी किती माहिती आहे आणि निवडून येण्याची इच्छुकांमध्ये किती क्षमता आहे, याची माहिती संकलीत केली जात आहे. महत्वाचे म्हणजे सर्वेक्षकांसमोर जनतेने उमेदवार म्हणून आपली नावे सुचवावीत, यासाठी ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या निमित्ताने होर्डिंग्ज लावून मतदारांच्या डोक्यात इच्छुक मंडळी आपली नावे बिंबवत आहेत.
वशिलेबाजीला दूर सारुन विजयी होण्याच्या निकषांच्या आधारे भारतीय जनता पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जात असल्याचा दावा करण्यात येतो. पाच वर्षापूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच भाजपने अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणांवर जोर दिल्याचे दिसते. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाने अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणांवर जोर दिला आहे. साधारणत: तीन प्रकारचे सर्वेक्षण प्रत्येक मतदार संघात केले जाते. प्राथमिक सर्वेक्षणात मतदार संघाची रचना, गेल्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवारांना बुथनिहाय मिळालेली मते, गेल्या निवडणुकीत कोणता फॅक्टर प्रभावी ठरला होता याची माहिती आणि यंदाच्या निवडणुकीत कोणते मुद्दे अधिक प्रभावी ठरतील यांचा समावेश आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यात इच्छुक उमेदवारांनी केलेली कामे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना राबविताना घेतलेला सक्रिय सहभाग, लाभार्थी मिळवण्यासाठीची पोटतिडीक आणि संघटन वाढीसाठी केलेले प्रयत्न यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याच टप्प्यात युतीसाठी किती पोषक वातावरण आहे, शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढल्यास कोणाची सरशी होईल, कुणाला फटका बसेल याविषयीदेखील चाचपणी करण्यात आली आहे. याशिवाय विरोधी पक्षांतील उमेदवारांची सद्यस्थितीचादेखील या सर्व्हेक्षणात समावेश आहे.
अखेरच्या टप्प्यातील अर्थात तिसरे सर्वेक्षण आता सुरू झाले असून यात इच्छुक उमेदवारांची जनमाणसांत कशी प्रतिमा आहे, याची माहिती संकलीत केली जात आहे. यात सर्वेक्षण करणार्‍यांना मुंबईतून इच्छुकांची यादी देण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदार संघात चार ते पाच प्रबळ दावेदार आहेत. त्यापैकी कोण किती प्रभावी ठरेल याचे सर्वेक्षण सध्या केले जाते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यमान आमदारांना पुन्हा तिकीट का द्यावे आणि का देऊ नये या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध संबंधित सर्वेक्षण करणारी मंडळी जनतेत जाऊन घेत आहे. विद्यमान आमदाराला येत्या निवडणुकीत तिकीट नाकारण्यात आले तर नवीन उमेदवाराला संबंधित आमदार किती त्रासदायक ठरू शकतो, याचीही माहिती या सर्वेक्षणात मिळवली जात आहे. शहरात ठिकठिकाणी भाजपच्या इच्छुकांचे लागलेले होर्डिंग्ज हादेखील सर्वेक्षणावर प्रभाव टाकण्याचाच एक प्रकार असल्याचे सांगितले जाते. सर्वेक्षण करणार्‍यांसमोर जनतेने उमेदवार म्हणून आपलीच नावे घ्यावीत, यासाठीची ही वातावरणनिर्मिती असल्याचे समजते.
सर्वेक्षक की गुप्तहेर?
सर्वेक्षण करताना गोपनीयतेचे तत्व पाळण्यात येत आहे. कोणतेही काम सांगून इच्छुक उमेदवारांच्या जनसंपर्क कार्यालयात जाऊन तेथेदेखील निरीक्षणे नोंदविली जात असल्याचे कळते. अतिशय साधारण पेहरावात येणार्‍या या सर्वेक्षण करणार्‍यांची सहजपणे ओळखही पटत नाही. हे सर्वेक्षण करणारे आहेत की गुप्तहेर असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
आमदारही देव पाण्यात बुडवून बसले
उमेदवारी मिळेलच असा आत्मविश्वास राज्यातील अतिशय निवडक आमदारांना आहे. बहुसंख्य आमदार उमेदवारी मिळण्यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसले आहेत. त्यासाठी पालकमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांकडे खेटा मारल्या जात आहेत.
वशिला लावणार्‍यांच्या उमेदवारीवर फुली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आपल्याकडे उमेदवारी मागण्यासाठी जो येईल त्याचा पत्ता कट होईल, अशी तंबीच अंतर्गत बैठकांमध्ये दिल्याचे समजते. यापूर्वी कामे केलेली असतील तर कुणाच्या वशिल्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले असल्याने त्यांच्याकडे उमेदवारी मागण्यासाठी कुणीही पुढे धजावत नाही, असे पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
