सातवा वेतन आयोग देण्यास नकारघंटा वाजवणार्‍या महापालिका प्रशासनास दिवाळीच्या सुटीच्या आदल्या दिवशी जाग आली आहे. वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्यास सुरुवात झाली असून हा अहवाल सादर करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे मुदतवाढ मागितली आहे. पिंप्री चिंचवडच्या धर्तीवर ‘पे प्रोटेक्शन’च्या माध्यमातून हा आयोग लागू करण्याकडे प्रशासनाचा कल आहे.
नाशिक महापालिकेच्या अधिकारी कर्मचार्‍यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. शासनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अटीने वेतन कमी होण्यचा धोका आहे. शिवाय कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याचा आयुक्तांचा दावा आहे. या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीकडे अंगुलीनिर्देश करीत आयुक्त कैलास जाधव यांनी तातडीने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास सहमती दर्शविलेली नव्हती. दुसरीकडे शासन आदेश आल्यापासून ३० दिवसांच्या आत म्हणजे १४ नोव्हेंबरपर्यंत वेतन आयोग निश्चितीसाठी गठीत केलेल्या समितीने आपला अहवाल पाठवणे गरजेचे आहे. पण याबाबत प्रशासनाने आजवर वेळकाढू धोरण अवलंबले होते. आता गुरुवारी (दि. १२) पासून महापालिका कर्मचार्‍यांच्या दिवाळीच्या सुट्या सुरु होत आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीत शनिवारपर्यंत अहवाल सादर करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पालिकेने शासनाला सादर केला आहे. तो मंजूर झाल्यास पिंप्री चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतन सुरक्षिततेची हमी घेऊन नवा आयोग लागू करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहेे.
महापालिकेत १८३ प्रकारच्या नवीन आहेत. त्यामुळे या श्रेणी प्रमाणे यादी तयार करावी लागणार असल्याने अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ मागितली आहे. पिंप्री चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर पे प्रोटेक्शनच्या माध्यमातून आयोग लागू करता येईल का याचा विचार आम्ही करत आहोत.
– कैलास जाधव, आयुक्त, नाशिक महापालिका
