स्मार्ट वाटेवर निघालेल्या नाशिककरांच्या सुरक्षिततेसाठी तब्बल १५० कोटी रुपये खर्चून ८०० सीसीटीव्ही बसवण्याच्या कामाला अखेर मुहूर्त लागला आहे. येत्या दोन आठवड्यांत कॅमेरे बसवण्याच्या कामास सुरुवात होणार असल्याची महत्वपूर्ण माहिती ‘आपलं महानगर’च्या हाती आली आहे. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’वर आधारित असलेल्या या कॅमेर्‍यांमध्ये रात्री बघण्याची (नाईट विजन) आणि सिग्नल मोडणार्‍यांना ओळखण्याची (रेड लाईट व्हॉयोलेशन डिटेक्शन) क्षमता असल्याने गुन्हेगारीवर नियंत्रण येईल. तसेच वाहतूक नियम धाब्यावर बसवणार्‍यांना सर्व्हर स्वतःच घरपोच नोटिसा पाठवणार असल्याने, त्यांच्यावरही चांगलाच जरब बसणार आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या महा आयटी (महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) च्या मार्गदर्शनाखाली यूएसटी ग्लोबल कंपनीकडून सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवली जाणार आहे. त्यासाठी पोलिसांच्या समन्वयाने या कॅमेर्‍यांसाठीच्या जागाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांसाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यानुसार आता महापालिका क्षेत्रातील सीबीएस, शालीमार, रविवार कारंजा, नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन, बिटको चौक, मुंबई नाका, द्वारका, अशोक स्तंभ, त्रिमूर्ती चौक अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी हे कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. या सर्व कॅमेर्‍यांचे नियंत्रण पोलीस आयुक्तालयातील स्वतंत्र कक्षात राहील. त्या ठिकाणी मल्टी स्क्रीनवर पोलीस लाइव्ह घडामोडी पाहून त्यावर नियंत्रण ठेवतील.
अशी असेल सीसीटीव्ही यंत्रणा
शहरात बसवली जाणारी यंत्रणा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) आधारित असून, सीसीटीव्ही हे ३६० अंशातील चित्रण करणारे, रात्रीच्या वेळी कमी उजेडातही स्पष्ट चित्रण करण्याची क्षमता (नाईट विजन) आणि रेड लाईट व्हायोलेशन डिटेक्शन (सिग्नल लाल असताना त्याचे उल्लंघन करणार्‍याचा क्षणार्धात स्पष्ट फोटो काढणारा) क्षमतेचे असतील. त्याचे चित्रण पोलिस आयुक्तालयातील कक्षात दिसेल. याच ठिकाणी त्याचा बॅकअपदेखील घेतला जाईल.
यंत्रणा अशी करेल काम
शहर वाहतुकीसाठी ४०० कॅमेरे महत्त्वाच्या चौक व सिग्नल्सवर कार्यरत असतील. ते उच्च क्षमतेचे असल्याने एखाद्या वाहनचालकाने सिग्नल लाल असतानाही तो मोडला तर क्षणार्धात गाडीच्या क्रमांकासह त्या गाडीचा फोटो टिपला जाईल. हा फोटो सर्व्हरला पाठवल्यानंतर आरटीओच्या सर्व्हरशी संलग्न (सिंक्रोनाईज) असल्याने गाडी मालकाचे नाव, पत्ता अशी संपूर्ण माहिती एकत्रित होऊन घटनेवेळचा फोटो असलेल्या नोटीसची प्रत निघेल. ही नोटीस पोस्टाद्वारे पाठवण्याचे काम पोलीस करतील. त्यामुळे शहरात सर्रास सुरू असलेले सिग्नल जम्पिंगचे प्रकार बंद होतील. याशिवाय एखाद्या अपघाताचे कारण नेमके काय, याचाही उलगडा होऊन गुन्ह्यांचा निपटारा जलद गतीने होईल.
गुन्हेगारीवरही नियंत्रण
चोरी, हाणामारी, गुंडगिरी, वाहनांची तोडफोड, जाळपोळ, दरोडे अशा घटनांमध्येदेखील गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी या यंत्रणेचा पोलिसांना मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या कुंभमेळ्यातही भाडेतत्त्वावरील कॅमेरे अशा घटनांवेळी उपयुक्त ठरले होते.
तब्बल ९ वर्षे प्रतीक्षा
शहरातील जाळपोळीच्या घटना आणि गुन्हेगारीने कळस गाठल्यानंतर नाशिककरांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही बसवण्याचा मुद्दा २०१० मध्ये पुढे आला होता. २०११ मध्ये महापालिकेने तसा प्रस्तावही पाठवला होता. मात्र, त्यालाही लालफितीची बाधा झाली. तेव्हापासून हा विषय सातत्याने चर्चेत होता. मात्र, कधी निधी तर कधी राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा विषय पुढे गेलाच नाही. गेल्या सिंहस्थात अत्यावश्यक असतानाही, ही गरज कंत्राटी तत्त्वावर पूर्ण केली गेली. सीसीटीव्हीच्या पूर्ततेच्या निमित्ताने का होईना, दत्तक पित्याची कृपादृष्टी लाभल्याची चर्चा आहे.
फायबर ऑप्टिकलद्वारे कनेक्टिविटी
शहरभरातील कॅमेर्‍यांसाठी बीएसएनएलकडून फायबर ऑप्टिकल केबलचे (ओएफसी) जाळे रस्त्यांखालून अंथरले जाणार आहे. या केबलमुळे अनेक भागांत पारंपरिक खोदाईऐवजी केवळ एक ते दोन इंच एवढ्या रुंदीतच रस्ता कट करुन त्यात केबल टाकणे शक्य होईल. कॅमेर्‍यांची सर्व कनेक्टिविटी थेट नियंत्रण कक्षात असेल.
