नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सर्कल परिसरात जिल्हा परिषदेची नवीन सुसज्ज इमारत उभारण्यास शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी मान्यता दिली होती. मात्र केवळ तांत्रिक बाबींच्या पुर्ततेअभावी इमारतीची निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. मंजूरीला विलंब का झाला? याविषयी खुलासा करताना बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी अर्थ विभागाकडे अंगुलिनिर्देश करत हात झटकण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, केवळ अर्थ विभागामुळे हे काम रखडलेले नसून इमारतीचा आराखडा तयार करताना बांधकाम विभागाने ठेवलेल्या आठ त्रुटींमुळे शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळत नसल्याची गंभीर बाब बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत उघड केले. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकार्‍यांच्या कार्यकाळात नवीन इमारतीचे भूमिपुजन होणार की नाही? असा प्रश्न सदस्यांना पडला आहे.
नवीन इमारतीसाठी ५५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
नवीन इमारतीसाठी ५५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करुन जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे आणि अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी मंजूरीसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले. बीड जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नाशिक जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या खर्चास मान्यता दिली. यात शासन ७५ टक्के खर्च करणार असून उर्वरीत २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन टप्प्यात ही इमारत उभी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात २५.८८ कोटींची निविदा प्रसिध्द करुन इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा लवकरच पार पाडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र, लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या कामाची निविदा अद्याप प्रसिध्द झालेली नाही.
इमारतीचे काम नेमके अडकले कुठे?
मूळात इमारतीचा आराखडा तयार करताना बांधकाम विभागाने अनेक त्रुटी ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे. इलेक्ट्रीक मिटर, पुरेशी पार्किंग, झाडांचा अडथळा दूर अद्याप दूर झालेला नसल्याने सचिव स्तरावरुन अद्याप ’ग्रीन सिग्नल’ मिळालेला नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू होते. स्थायी समिती सदस्य डॉ.आत्माराम कुंभार्डे यांनी या प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाच्या दोन अधिकार्‍यांमध्येच टोलावाटोलवी सुरु झाल्यामुळे अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनाही बघ्याची भूमिका घ्यावी लागली. निधी मंजूर करण्याची जबाबदारी आपण पार पाडली आहे. आता मंजूरीचा विषय प्रशासन अधिकार्‍यांच्या आखत्यारित असल्यामुळे केव्हापर्यंत हा विषय मार्गी लागेल हे त्यांनीच सांगावे, असे सांगीतले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी लगेच खुलासा करत प्रत्येक अधिकार्‍याकडे जबाबदारी निश्चित करुन दिल्याचे सांगत येत्या दोन आठवड्यांच्या आत तांत्रिक बाबी पुर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी उपाध्यक्ष नयना गावित, शिक्षण व आरोग्य सभापती यतिंद्र पाटील, अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार, समाजकल्याण सभापती सुनिता चारोस्कर यांसह समिती सदस्य उपस्थित होते.
