विजेचे बील भरण्याअभावी राज्यातील अनेक प्रादेशिक पाणी पुरवठा बंद पडतमुळे राज्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राष्ट्रीय पेयजल योजनेतुन सोलरवर करण्यात येतील. त्यामध्ये येवला मतदारसंघातील येवला ३८ गावे आणि लासलगाव विंचूरसह १६ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना या राज्यातील पायलट म्हणून प्रोजेक्ट म्हणून तातडीने सोलरवर करण्यात येतील असे आश्वासन पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज विधानसभेत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर दिले.
पाण्याचा तुतवडा
छगन भुजबळ यांनी तारांकित प्रश्नावर चर्चा करताना म्हटले की, येवला मतदार संघातील लासलगाव विंचूरसह १६ गाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना व येवला ३८ गाव पाणी पुरवठा योजना या योजनांचे राज्यातील यशस्वी योजनांमध्ये प्राधान्याने नाव घेतले जाते. विशेषतः येवला ३८ गाव पाणी पुरवठा योजनेला तर राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात आले आहे. ही योजना पाहण्यासाठी देशभरातील अधिकारी पदाधिकारी पाहणी करण्यासाठी येत असतात. या योजनांच्या विजेसाठी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च होत आहे. विशेषतः लासलगाव सोळा गाव पाणी पुरवठा योजनेची पाईपलाईन खूप जुनी आणि लांब आहे. त्यामुळे यामधून लिकेजचे प्रमाण जास्त आहे. या योजनेसाठी दोन वेळा पाणी लिफ्ट करावे लागते त्यामुळे विजेचा खर्च फार येतो. मात्र मागच्या पंधरा दिवसापूर्वी वीज भरण्यास उशीर झाला म्हणून येथील वीज सुद्धा कापण्यात आली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यापूर्वीही विधान सभेत उचलल्या आला होता प्रश्न
ते म्हणाले की, या प्रश्नावर कायमचा तोडगा निघाठी १९ डिसेंबर २०१७ रोजी हे पाणी पुरवठा प्रकल्प पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यासाठी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर मंत्र्यांनी सदर प्रकल्प पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन दिलेले होते. त्यानुसार नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून सूचना देण्यात आलेल्या आहेत काय ? कधी सूचना देण्यात आल्या आहे ? किती निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला आदेश देण्यात आले आहे ? असे सवाल उपस्थित करून एक वर्ष होऊन देखील अद्याप या कामात कुठलीही प्रगती नसल्याने भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी सौर उर्जेचे प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार असतील तर राज्यभरातील योजना यशस्वी होऊ शकतात. त्यामुळे यासाठी शासनाने काय पाऊले उचलली असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
