शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाशिवआघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यातून जोरदार हालचाल होत असतानाच दिल्ली दरबारातील मंथनातून सकारात्मक काही घडत नसल्यामुळे सत्तेचे तळ्यात-मळ्यात सुरूच आहे. महाशिवआघाडीची रद्द झालेली राज्यपालांची भेट आणि त्यानंतर रविवारी होणारी शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांची होणारी भेटही काही कारणास्तव पुढे ढकलल्याने महाशिवआघाडीत चाललय तरी काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसने महत्वाची बैठक पुण्यामध्ये रविवारी बोलावली असून शरद पवार या बैठकीत काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
काँग्रेस वर्किंग कमिटी आणि प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक २४ अकबर रोडवरील मुख्यालयात शनिवारी पार पडली. या बैठकीत राज्यात सत्ता स्थापन करण्याबाबत वेगवेगळ्या मुद्यांचा विचार करण्यात आला. शिवसेनेबरोबर जाताना काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेला बसणारा फटका, पवारांची शिष्टाई आणि देशासह राज्यात कमजोर झालेल्या काँग्रेसला सत्तेत जाऊन मिळणारी उभारी या सगळ्या गोष्टींचा वेगवेगळ्या अंगाने विचार करण्यात आला. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी बनवण्यात आली होती; पण सत्तास्थापनेसाठी विविध पक्षांनी एकत्र येताना शिवसेनेबरोबर सुरू केलेल्या घरोब्याची तयारी पक्षाला मारक ठरू शकते, अशी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची समजूत झाली आहे.
त्यामुळे निवडणूकपूर्व आघाडी लक्षात घेता काँग्रेसने राष्ट्रवादी बरोबरच वाटाघाटी मर्यादित ठेवाव्यात आणि आपला धर्मनिरपेक्षपणा जपावा, अशा सूचना काँग्रेस हायकमांडने राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना दिल्या आहेत, अशी विश्वसनीय माहिती काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.
17 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्राझिलहून मायदेशी परतणार आहेत. त्यानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून राज्यातील सत्ता स्थापनेबाबत पावले उचलली जाणार आहेत. त्यामुळे भाजपच्या हालचाली बघूनच काँग्रेस नेत्यांनी आपली प्यादी चालवावीत, अशा सूचनाही काँग्रेस हायकमांडने दिल्या आहेत. दरम्यान शिवसेनेने आपल्याला सरकार स्थापनेसाठी पाठींबा मिळावा म्हणून दोन्ही काँग्रेसशी बोलणी सुरु केल्याचे समजते. दुसर्‍या बाजूला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने काँग्रेस नेत्यांसोबत बसून बनवलेला सत्तेच्या सूत्राचा मसुदा हा काँग्रेस हायकमांडला मंजूर नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रापाठोपाठ झारखंडमध्ये भाजपला झटका मिळाला आहे, अशा स्थितीत शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करून काँग्रेसचे सर्वात मोठे शक्तिस्थान असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला मूठमाती द्यायला काँग्रेस नेतृत्व तयार नाही. त्यातून महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्याच्या सत्तास्थापनेचे श्रेय शरद पवारांनी बर्‍याच अंशी आपल्या खिशात टाकले आहे. त्याबद्दलही दिल्लीतील काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
१७ तारखेला नरेंद्र मोदी यांचे ब्राझिलहून मायदेशी आगमन होणार आहे. त्यानंतरच शिवसेनेबरोबर काय करायचे आणि सत्तेच्या तख्तापर्यंत जाणारी पावले कशी टाकायची याचे निर्देश स्वतः पंतप्रधान मोदी यांच्याकडूनच मिळण्याची आशा आहे. त्यानंतरच राज्यातील भाजप नेते आपला डाव मांडतील आणि त्यानंतरच सत्तेचा गुंता सुटण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत तिन्ही पक्षांच्या बैठका आणि माध्यमांची लगबग सध्याची परिस्थिती तळ्यात-मळ्यात असल्याचे अधोरेखित करत आहे.
दरम्यान महाशिवआघाडीची शनिवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची रद्द झालेली भेट आणि रविवारी होणारी सोनिया गांधी आणि शरद पवारांची भेट आयत्या वेळी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेप्रमाणे काँग्रेसच्या गोटातही चलबिचल सुरु आहे.
शिवसेनेची कसोटी; मुख्यमंत्री कोण होणार?
शरद पवार यांनी शिवसेनेला सरसकट पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याची खेळी राष्ट्रवादीतील सर्वात प्रभावशाली गटाला मान्य नाही. तर शिवसेनेमध्ये मुख्यमंत्री कोण होणार यावरही एकमत होताना दिसत नाही. शिवसेना नेते संजय राऊत आणि मनोहर जोशी यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्री व्हावे अशी शनिवारी इच्छा प्रकट केली. मात्र उद्धव ठाकरेंची प्रकृती नाजूक आहे. आदित्य यांना अनुभव नाही. पक्षातील आमदारांची मागणी आणि पक्ष नेतृत्वाकडून ज्येष्ठतेच्या नावाखाली निवडून न येणार्‍या वयस्कर नेत्यांची म्हणजे शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांची सोय लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे जनतेतून निवडून येणारे आमदार विधीमंडळ नेते एकनाथ शिंदे यांचे नाव जाहीर होत नसल्याबद्दल अस्वस्थ असल्याचे दिसून येते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संयम सुटेपर्यंत शिवसेनेच्या नेतृत्वाशी चर्चा सुरू ठेवा आणि त्यांचा संयम संपला की मोडता घाला, अशा स्वरूपाची रणनीती काँग्रेसच्या दिल्लीतील थिंकटँकमध्ये सुरू आहे. तसेच काँग्रेस नेत्यांनी शिवसेनेसोबतच्या बैठका थांबवून राष्ट्रवादी बरोबरच वाटाघाटी कराव्यात आणि हिंदुत्ववादी पक्षाबरोबरच्या बैठका आटोपत्या घ्याव्यात, असे आदेशही दिल्लीतून देण्यात आल्याचे समजते.
