शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सरकार स्थापनेसंबंधी चर्चा सुरु असताना २३ नोव्हेंबरच्या पहाटे अचानक अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) विदर्भातील सिंचन घोटाळयासंबंधी सुरु असलेल्या खुल्या चौकशीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ज्यामध्ये माजी जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे खुली चौकशी बंद झाल्यानंतर आता फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्यामुळे अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात क्लिन चीट मिळाली असल्याचे बोलले जात आहे.
Maharashtra’s anti-corruption bureau (ACB) clears NCP's Ajit Pawar of allegations in irrigation scam.The affidavit, submitted on 27 Nov at Bombay HC,states 'Chairman of VIDC (Ajit Pawar) can't be held responsible for acts of executing agencies,as there's no legal duty on his part pic.twitter.com/C31dKmyABQ
— ANI (@ANI) December 6, 2019
जलसंपदा खात्याचे सचिव दोषी
विदर्भात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे देण्यासाठी २०१२ साली जनमंच संस्थेने मुंबई कायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर एसीबीकडून नागपूर आणि अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पांचा तपास सुरु झाला होता. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळामार्फत (VIDC) या प्रकल्पाच्या निविदा काढल्या गेल्या. जलसंपदा मंत्री हे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे मंत्र्यांचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे का? याची चौकशी केली गेली. तपासात महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आणि विभागाचे सचिव यांनी जलसंपदा मंत्र्यांना प्रकल्पाच्या कंत्राटाबाबत माहिती दिली नसल्याचे एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे.
आणि अजित पवारांना मिळाली क्लिन चीट
जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी मंत्र्यांना प्रकल्पाची माहिती दिली नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँड इन्स्ट्रक्शन’नुसार राज्य सरकारच्या विभागातील प्रत्येका कामाच्या फाईल्स आणि कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास करण्याची जबाबदारी खात्याच्या सचिवांची असते. एखाद्या कामात काळंबेरं आढळल्यास त्याची माहिती खात्याच्या मंत्र्यांना देणे आवश्यक असते.
