राज्य सरकारचा यू-टर्न; वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही

वीज बिल सवलतीचा विषय नाही असे त्यांनी सांगितल्याने वीज बिल कमी होईल, या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.

Energy minister Nitin Raut
उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

महावितरणाकडून नागरिकांना वाढीव वीज बिल देण्यात आले होते, वीजबिलात सवलत मिळावी अशाप्रकारची मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती, मात्र लोकांनी वीज वापरली तर बिल भरावे लागेल, कुठल्याही प्रकारची वीजबिल माफी किंवा सवलत मिळणार नाही असा धक्का ठाकरे सरकारने राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला दिला आहे. त्यामुळे वीजबिल कमी होईल या अपेक्षेने बसलेल्या नागरिकांना हे वाढीव बिल भरावेच लागणार आहे. दरम्यान, राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नसून मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी महावितरणने वीज बिल वसुलीबाबत आदेश काढले होते, त्यावर बोलताना ऊर्जामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे वीज बिल सवलतीबाबत राज्य सरकारने यू-टर्न घेतला आहे.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, वाढीव वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे, वीज वापरली असेल तर बिल भरावं लागेल. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत. कामकाज चालवण्याच्या मर्यादा आम्हालाही आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय नाही असे त्यांनी सांगितल्याने वीज बिल कमी होईल, या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे.

यासह महावितरणला बाहेरुन वीज विकत घ्यावी लागते. विविध शुल्क द्यावे लागतात. बिलाचे हफ्त पाडून देण्यात आले, पूर्ण बिल भरणार्‍यांना दोन टक्के सवलतही दिली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. ६९ टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे, आता सवलतीचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण ६९ हजार कोटीच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.

लॉकडाऊनदरम्यान वीज बिल ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिलं आली होती. वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून मनसेने देखील आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत बैठका घेतल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठका घेऊन वीज बिलबाबत काय सवलत देता येईल याची पाहणी देखील केली होती. पण राज्यावरील आर्थिक संकट पाहता ही सवलत देता येईल का हाच प्रश्न होता आणि वीज बिल सवलतीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला.

राज्य सरकारचा वीज बिल सवलतीबाबत यू-टर्न

गेल्या काही दिवसांपूर्वी स्वतः मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर दिवाळीआधी वीज बिलात सवलत देण्याचे असे संकेत नितीन राऊत यांनी २ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. पण याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. शिवाय कॅबिनेट बैठकीत कोणता प्रस्ताव आला नाही. त्यात महावितरणने वीज बिल वसुलीचे आदेश काढले. त्यामुळे चर्चा सुरु होती, वीज बिलात सवलत मिळणार आहे की नाही. पण आज अखेर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीच विषय संपल्याचे सांगितले. एकूणच राज्य सरकारने वीज बिल सवलतीबाबत यू-टर्न घेतला आहे.


बाळासाहेब, अखेर उद्धवने ‘मुख्यमंत्रीपद घेऊन (करुन) दाखवलं’च !